नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने बुधवार, १ जुलैपासून किरकोळ विक्री केंद्रांमधून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करणाऱ्या व्यावसायिक ग्राहकांवरील सर्व निर्बंध पूर्णपणे हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य पूर्वेतील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय आल्याने या महिन्याच्या सुरुवातीला हे निर्बंध लादले होते. तथापि, आपत्कालीनउपाय म्हणून लादलेले हे निर्बंध १ जुलैपासून रद्दल केले जातील, असे केंद्र सरकारने सोमवारी जारी केलेल्या एका सरकारी आदेशात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने औद्योगिक वापरासाठी वापरल्या जाणाऱ्याइंधनासाठी १२ जून रोजी निर्बंध लागू केले होते. या निर्बंधानुसार पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना किरकोळ इंधन केंद्रांमधून पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करण्यास मनाई केली होती. त्यांना अधिकृत घाऊक पुरवठादारांकडून इंधन खरेदी करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच मोठ्या वाहनांच्या डिझेल खरेदीलाही मर्यादा घालण्यातआली होती.
या संकटाच्या काळात, औद्योगिक आणि मोठ्या व्यावसायिक ग्राहकांना पुरवल्या जाणाऱ्या घाऊक डिझेलची किंमत, सामान्य पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध असलेल्या किरकोळ डिझेलपेक्षा प्रति लिटर अंदाजे ४० रुपयांनी अधिक महाग झाली. मात्र, आता परिस्थिती सामान्य झाल्यामुळे ही बंदी उठवण्यात आली आहे.
Comments are closed.