कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! CAFE-3 नियम वाढणार मायलेज, जाणून घ्या काय बदलणार?

देशातील वाढते प्रदूषण आणि इंधनाचा उच्च वापर लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी नवीन CAFE 3 मानदंडांचा मसुदा जाहीर केला. या नियमांचे मुख्य उद्दिष्ट अधिक इंधन-कार्यक्षम आणि कमी प्रदूषण करणारी वाहने रस्त्यावर आणणे हा आहे. हे नियम 1 एप्रिल 2027 पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या सरकारने या मसुद्यावर वाहन कंपन्या, तज्ञ आणि नागरिकांकडून सूचना मागवल्या आहेत.

CAFE हे ऑटोमोबाईल कंपन्यांद्वारे उत्पादित केलेल्या सर्व वाहनांच्या सरासरी इंधन कार्यक्षमतेचे मोजमाप आहे. म्हणजेच एका वाहनाला हा नियम लागू होणार नाही. कंपनीच्या संपूर्ण वाहन ताफ्याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे कंपन्यांना अधिक आधुनिक आणि इंधन कार्यक्षम वाहने बनवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे.

इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी लक्ष्य सेट करा

नवीन नियमांनी टप्प्याटप्प्याने इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी कठोर लक्ष्ये निश्चित केली आहेत. पुढील काही वर्षांत वाहनांचा सरासरी इंधन वापर कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलवरील अवलंबित्व कमी होईल. त्याच वेळी, कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन देखील कमी होईल. कॅफे-3

हे नियम प्रामुख्याने एम-1 श्रेणीतील प्रवासी वाहनांना लागू होतील. ड्रायव्हर व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त आठ प्रवाशांची क्षमता असलेल्या कार आणि एसयूव्ही या श्रेणीत येतात. 2027 ते 2032 दरम्यान भारतात विक्रीसाठी उत्पादित किंवा आयात केलेल्या वाहनांना हे नियम लागू होतील.

इलेक्ट्रिक स्कूटर आग : इलेक्ट्रिक स्कूटर वापरता? जाणून घ्या बॅटरी स्फोटामागील 'ही' 7 प्रमुख कारणे…

इंधनामुळे कमी प्रदूषण

या मसुद्यात प्रथमच कार्बन न्यूट्रल इंधनालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. इथेनॉल, जैवइंधन आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसवर चालणाऱ्या वाहनांना विशेष फायदा होऊ शकतो. अशा इंधनामुळे प्रदूषण कमी होत असल्याने वाहन उत्पादकांना त्याचा वापर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

याशिवाय नवीन तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या वाहनांनाही फायदा होणार आहे. इलेक्ट्रिक कार, प्लग-इन हायब्रीड, मजबूत हायब्रीड आणि फ्लेक्स इंधन वाहनांना अतिरिक्त सवलत आणि विशेष क्रेडिट्स देण्याची सरकारची योजना आहे. त्यामुळे पर्यावरणपूरक वाहनांच्या निर्मितीला अधिक गती मिळण्याची शक्यता आहे.

विशेष क्रेडिट्स मिळवा

सरकारने या नियमांमध्ये क्रेडिट सिस्टिमचाही समावेश केला आहे. जर एखाद्या कंपनीने सरकारने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा चांगली कामगिरी केली तर तिला विशेष क्रेडिट मिळेल. ही क्रेडिट्स भविष्यात किंवा आवश्यक असल्यास दुसऱ्या कंपनीसोबत वापरली जाऊ शकतात. टार्गेट पूर्ण न करणाऱ्या कंपन्यांना ही क्रेडिट्स खरेदी करण्याचा पर्यायही असेल.

या क्रेडिट्सवर सुरुवातीला एक निश्चित शुल्क आकारले जाईल आणि दरवर्षी वाढेल. तथापि, क्रेडिट वेळेत वापरले नाही तर, ते रद्द केले जातील. त्यामुळे वाहन कंपन्यांनी योग्य नियोजन करून नियमांचे पालन करावे.

व्होल्वो: व्होल्वोच्या 5 सर्वात आलिशान आणि सुरक्षित कार ज्या प्रीमियम ड्रायव्हिंग अनुभव देतात!

दंडात्मक कारवाई होऊ शकते

नियमांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या उत्पादकांवर दंड आकारला जाऊ शकतो. मात्र ज्या कंपन्यांची वार्षिक विक्री 1000 पेक्षा कमी आहे अशा कंपन्यांना काही सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे.

या नवीन धोरणाचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे देशात स्वच्छ आणि इंधन कार्यक्षम वाहनांना प्रोत्साहन मिळेल. ग्राहकांना कमी इंधन खर्चात चांगली कामगिरी करणारी वाहने मिळण्याची शक्यता आहे. CAFE 3 नियम पर्यावरणाचे रक्षण, इंधनाची बचत आणि आधुनिक वाहन तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. आता या मसुद्यावर आलेल्या सूचनांनंतर अंतिम नियम काय असतील, याकडे वाहन उद्योगासह ग्राहकांचेही लक्ष लागले आहे.