भोपाळ. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचन सुलभ व्हावे यासाठी सरकारकडून योजना राबवली जात आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गत 'पर ड्रॉप मोअर क्रॉप' योजनेचे उद्दिष्ट कमी पाण्यात अधिक उत्पादनाला चालना देणे आहे. याअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना सिंचनाशी संबंधित यंत्र खरेदीवर शासकीय मदत दिली जाते.
या योजनेचा लाभ विशेषत: ज्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात आधुनिक सिंचन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करायचा आहे त्यांच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. उपकरणांच्या किमतीचा काही भाग शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांना दिला जातो.
लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना 55% पर्यंत लाभ
योजनेंतर्गत लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना युनिट खर्चाच्या 55 टक्के इतके अनुदान मिळू शकते. तर इतर शेतकऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त ४५ टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. तथापि, शेतकऱ्यांनी हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की अनुदानाची गणना बाजारातील उपकरणांच्या वास्तविक किंमतीच्या आधारे केली जात नाही, तर सरकारने निश्चित केलेल्या युनिट किंमतीनुसार केली जाते. त्यामुळे अंतिम मदत रक्कम भिन्न असू शकते.
डीबीटीद्वारे रक्कम खात्यात पोहोचेल
योजनेंतर्गत मिळणारी मदतीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर पाठवण्याची व्यवस्था आहे. म्हणजेच पात्र शेतकरी डीबीटी म्हणजेच थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे अनुदान मिळवू शकतात. हे पेमेंट प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यात आणि मध्यस्थांची भूमिका कमी करण्यास मदत करते.
कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकतो?
या योजनेचा मुख्य फोकस पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि आधुनिक सिंचन पद्धतीला चालना देणे हा आहे. या अंतर्गत सूक्ष्म सिंचनासह सिंचनाशी संबंधित तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन दिले जाते. शेतकऱ्यांची निवड विहित प्रक्रियेनुसार ऑनलाइन केली जाते. उपलब्ध माहितीनुसार, पात्र अर्जदारांची निवड ऑनलाइन लॉटरीद्वारे केली जाऊ शकते. अर्जासाठी कोणतेही शुल्क नमूद केलेले नाही.
Comments are closed.