नवी दिल्ली: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील संबंधांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा अध्याय जोडला गेला आहे. दोन्ही देशांदरम्यान आयोजित तिसऱ्या वार्षिक शिखर परिषदेत ऊर्जा, सुरक्षा आणि धोरणात्मक सहकार्याबाबत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सर्वात मोठी घोषणा अणुऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित होती, ज्याअंतर्गत ऑस्ट्रेलियातून भारताला युरेनियमचा पुरवठा करण्याचा मार्ग आणखी मजबूत केला जाईल. भारताचे स्वच्छ ऊर्जा धोरण आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेसाठी हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
अणुऊर्जा सहकार्याला नवा विस्तार मिळतो
शिखर परिषदेदरम्यान, दोन्ही देशांनी अणुऊर्जा सहकार्य वाढवण्यास सहमती दर्शवली. या समजुतीनंतर भारत शांततापूर्ण अणुऊर्जा कार्यक्रमासाठी ऑस्ट्रेलियाकडून युरेनियम मिळवू शकेल. यामुळे देशात अणुऊर्जा उत्पादनाला चालना देण्याच्या नवीन संधी खुल्या होतील.
स्वच्छ ऊर्जेच्या उद्दिष्टाला पाठिंबा मिळेल
भारत येत्या काही वर्षांत वीजनिर्मितीमध्ये स्वच्छ ऊर्जेचा वाटा सतत वाढवण्याचे काम करत आहे. न्यूक्लियर एनर्जी कमी कार्बन उत्सर्जनासह ऊर्जा स्त्रोत मानली जाते. अशा परिस्थितीत युरेनियमची नियमित उपलब्धता नवीन अणुऊर्जा प्रकल्पांना इंधन उपलब्ध करून देण्यास मदत करेल आणि ऊर्जा क्षेत्राला स्थिरता प्रदान करू शकेल.
सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्यावरही भर
या बैठकीत दोन्ही पंतप्रधानांनी बदलत्या जागतिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा आणि संरक्षण सहकार्य आणखी मजबूत करण्याच्या गरजेवर भर दिला. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील शांतता, सागरी सुरक्षा आणि परस्पर धोरणात्मक सहकार्य हे भविष्यातील भागीदारीचा महत्त्वाचा आधार असल्याचे वर्णन करण्यात आले.
2015 च्या कराराला नवीन बळ मिळाले
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात 2015 मध्ये झालेल्या आण्विक सहकार्य करारांतर्गत शांततापूर्ण हेतूंसाठी युरेनियमची निर्यात करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. आता दोन्ही देशांनी ही व्यवस्था पुढे नेण्यासाठी आवश्यक प्रक्रियांची पुष्टी केली आहे, ज्यामुळे व्यावहारिक मार्गाने सहकार्याला आणखी गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
भारताला काय फायदा होणार?
खरं तर, जगातील सर्वात जास्त युरेनियमचा साठा असलेल्या देशांमध्ये ऑस्ट्रेलियाचा समावेश होतो. अशा परिस्थितीत तेथून इंधनाची उपलब्धता भारताच्या अणुऊर्जा कार्यक्रमाला दीर्घकालीन आधार देऊ शकते. यामुळे ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये विविधता येईल, आयात प्रणाली अधिक विश्वासार्ह होईल आणि स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन वाढवण्याच्या योजनांना चालना मिळेल.
Comments are closed.