नवी दिल्ली. देशातील लहान आणि मध्यम व्यावसायिकांसाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने SME ग्रोथ फंड (SGF) अंतर्गत 10,000 कोटी रुपयांच्या सरकारी गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश लघु आणि मध्यम उद्योगांना भांडवल उपलब्ध करून देणे हा आहे ज्यामध्ये त्यांचा व्यवसाय वाढवण्याची क्षमता आहे.
या निधीतून कंपन्यांना भांडवल तर मिळेलच, शिवाय उत्पादन वाढवण्यासाठी, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात मदत होईल, असा सरकारचा विश्वास आहे. विशेषत: उत्पादनाशी संबंधित लघु आणि मध्यम उद्योगांवर निधीचा मोठा भाग खर्च करण्याची योजना आहे.
वाढण्याची क्षमता असलेल्या कंपन्यांसाठी समर्थन
SME क्षेत्रात असे अनेक व्यवसाय आहेत ज्यात विस्तार करण्याची क्षमता आहे, परंतु दीर्घ मुदतीसाठी आवश्यक इक्विटी भांडवल वाढवणे त्यांच्यासाठी एक आव्हान आहे. नव्या फंडातून ही कमतरता दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. याद्वारे पात्र उद्योगांना विकासाच्या विविध टप्प्यांवर भांडवली सहाय्य मिळणे अपेक्षित आहे.
छोट्या शहरातील उद्योगांवरही लक्ष ठेवा
या योजनेचे लाभ केवळ मोठ्या व्यावसायिक केंद्रांपुरते मर्यादित न ठेवता, टियर-2 आणि टियर-3 शहरांच्या औद्योगिक क्लस्टर्समध्ये उपस्थित असलेल्या SMEs पर्यंत त्याचा विस्तार करण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे छोट्या शहरांमधील उद्योगांचा विस्तार होण्यास आणि स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत होण्यास मदत होऊ शकते. सरकारला आशा आहे की वाढीव गुंतवणुकीमुळे नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि विविध क्षेत्रातील औद्योगिक उपक्रमांना गती मिळेल.
विकसित भारत 2047 शी संबंधित निर्णय
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, हा उपक्रम एसएमई क्षेत्राला इक्विटी, भांडवल आणि चांगल्या वाढीच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. अशा भारतीय उद्योगांची निर्मिती करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे जे नंतर त्यांच्या संबंधित क्षेत्रात मोठे आणि स्पर्धात्मक उद्योग बनू शकतील.
10,000 कोटी रुपयांचा हा निधी सरकारच्या विकसित भारत@2047 च्या उद्दिष्टाशी देखील जोडलेला आहे. याद्वारे नवोपक्रम, उत्पादन, गुंतवणूक आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, जेणेकरून देशातील लघु आणि मध्यम उद्योगांना नवीन विकासाची गती मिळू शकेल.
Comments are closed.