मोठी बातमी! प्रतिज्ञापत्र खोटे असल्यास आता गुन्हा दाखल होणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल

• निवडणूक जिंकूनही टांगती तलवार
• नोकरशाहीच्या ढिलाईवर अंकुश
• बनावट तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी दंडाधिकारी यांचा अधिकार

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यामुळे देशातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होऊन राजकीय नेत्यांना जनतेला अधिक जबाबदार धरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उमेदवार किंवा निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने निवडणूक शपथपत्रात खोटी माहिती दिल्यास किंवा त्याची मालमत्ता, शैक्षणिक पात्रता किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टी लपविल्यास, कोणताही सामान्य नागरिक किंवा मतदार त्याच्याविरुद्ध थेट न्यायालयात फौजदारी तक्रार दाखल करू शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि शील नागू यांच्या खंडपीठाने लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत ही तरतूद केली आहे. आत्तापर्यंत असे मानले जात होते की अशा प्रकरणांमध्ये फक्त निवडणूक आयोग किंवा संबंधित लोकसेवक (सरकारी अधिकारी) तक्रार करू शकतात. न्यायालयाने म्हटले आहे की, लोकसेवकाच्या तक्रारीनंतरच प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा गुन्हा दखलपात्र असावा असा विधिमंडळाचा हेतू असेल तर कायद्याने त्याची स्पष्ट तरतूद केली असती.

निवडणूक जिंकूनही टांगती तलवार

या निर्णयामुळे निवडणुकीच्या राजकारणात गुंतलेल्या राजकारण्यांच्या मनमानी कारभाराला आळा बसेल. आता उमेदवार केवळ निवडणूक आयोग किंवा सरकारी अधिकाऱ्यांना टाळू शकणार नाहीत. एखाद्या राजकीय नेत्याच्या प्रतिज्ञापत्रात कोणतीही तफावत किंवा माहिती लपविल्याचा पुरावा परिसरातील कोणत्याही दक्ष नागरिकास आढळल्यास ते थेट दंडाधिकारी न्यायालयात खटला दाखल करू शकतात.

बनावट तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी दंडाधिकारी यांचा अधिकार

वैयक्तिक तक्रारींमुळे राजकीय सूडबुद्धीने खोटे गुन्हे दाखल केले जातील, असा राजकारण्यांचा युक्तिवादही न्यायालयाने नाकारला. उमेदवारांना यापुढे त्यांची मालमत्ता, गुन्हेगारी दोषारोप आणि इतर वैयक्तिक माहिती त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये लपविण्याचा धोका पत्करावा लागणार नाही.

नोकरशाहीच्या ढिलाईवर अंकुश

राजकीय प्रभावामुळे किंवा प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अधिकारी अनेकदा राजकारण्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे टाळतात, मात्र आता सर्वसामान्य नागरिकांच्या थेट सहभागाने हा अडथळा दूर झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालय : संजय राऊत आणि निखिल वागळे यांच्या अडचणीत वाढ; कोर्टाने जारी केलेली अवमान नोटीस

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निर्णय होता?

– आता कोणताही सामान्य मतदार उमेदवाराच्या खोट्या प्रतिज्ञापत्रावर थेट गुन्हा दाखल करू शकतो.

प्रतिज्ञापत्रात खोटे काय?

– कलम 125A नुसार, मालमत्ता लपवणे/खोटेपणा करणे, फौजदारी प्रकरणे लपवणे, निवडणूक उमेदवारी अर्जासोबत शपथपत्रात शिक्षण, पत्ता, पॅन, कर्ज याबाबत खोटी माहिती देणे यावर गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो.