यूपी सरकारचा मोठा आदेश, औषधांची मनमानी लूट होणार नाही

लखनौ. उत्तर प्रदेशातील खासगी रुग्णालये आणि किरकोळ फार्मसीमध्ये औषधांच्या किमतींबाबत पारदर्शकता वाढवण्याची तयारी सुरू आहे. फूड सेफ्टी अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन (FSDA) ने फार्मसींना औषधांची खरेदी किंमत आणि रुग्णाकडून आकारली जाणारी विक्री किंमत सार्वजनिक करण्यास सांगितले आहे. विशेषत: रुग्णालयांमध्ये चालणाऱ्या मेडिकल स्टोअर्सना ही प्रणाली लागू होईल.

औषधांची संपूर्ण माहिती वेबसाइटवर द्यावी लागेल

नवीन प्रणालीनुसार, फार्मसीला स्वतःची सार्वजनिक वेबसाइट तयार करावी लागेल. यामध्ये औषधाचा निर्माता, ब्रँड, औषधाचे जेनेरिक नाव, रुग्णालयाने खरेदी केलेली किंमत म्हणजेच पीटीआर आणि रुग्णाला दिलेली किंमत म्हणजेच पीटीसी याची माहिती द्यावी लागेल.

विभागाच्या कारवाईत असे दिसून आले की, काही प्रकरणांमध्ये, रुग्णालयांच्या फार्मसीमध्ये औषधे एमआरपीपेक्षा खूपच कमी किमतीत उपलब्ध होती, परंतु रुग्णांकडून संपूर्ण एमआरपी किंवा त्याच्याशी संबंधित किमती जास्त आकारल्या जात होत्या. अशा किमतींबाबत पारदर्शकता वाढवणे हा नवीन प्रणालीचा उद्देश आहे.

क्यूआर कोडद्वारे मोबाइलवर माहिती उपलब्ध होईल

फार्मसीच्या वेबसाइटवर केवळ औषधांची माहिती असणार नाही. औषध परवाना क्रमांक, ऑपरेटरचे नाव आणि पत्ता आणि नियुक्त केलेल्या फार्मासिस्टचे नाव, नोंदणी क्रमांक आणि फोटो अशी माहिती देखील तेथे प्रदर्शित करावी लागेल. औषधांच्या साठ्याची माहितीही नियमितपणे अपडेट करावी लागेल.

रुग्णांच्या सोयीसाठी, वेबसाइटचा URL आणि QR कोड बिलिंग काउंटरवर ठेवला जाईल. मोबाईलवरून स्कॅन करून लोक संबंधित फार्मसी आणि औषधांशी संबंधित माहिती पाहू शकतील.

मनमानी नफ्याला आळा बसेल

FSDA ने आपल्या निर्देशामध्ये DPCO-2013 च्या तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्याचाही संदर्भ दिला आहे. विभागाच्या म्हणण्यानुसार, हा नवीन किंमत नियंत्रण आदेश नसून स्वयं-प्रकटीकरणाद्वारे पारदर्शकता वाढवण्याचा उपक्रम आहे.

या प्रणालीमुळे रुग्णांना औषधांच्या किंमती आणि फार्मसीची स्पष्ट माहिती मिळू शकणार आहे. तसेच, फार्मास्युटिकल व्यवसायातील उत्तरदायित्व वाढविण्यात आणि अनुचित नफेखोरीला आळा घालण्यात मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.