चाबहार बंदर प्रकरणात मोठा दिलासा

अमेरिकेने दिली सहा महिन्यांसाठी कालावधीवाढ

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

इराणमधील ‘चाबहार’ बंदर प्रकरणी अमेरिकेने भारताला सहा महिन्यांची कालावधीवाढ दिली आहे. या प्रकल्पावर अमेरिकेने निर्बंध घातल्याची घोषणा केली होती. या बंदराचा विकास भारत करीत आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे भारताची अडचण होणार होती. त्यामुळे अमेरिकेने आपले निर्बंध काही काळासाठी मागे घ्यावेत, अशी मागणी भारताने केली होती. ती अमेरिकेकडून मान्य करण्यात आली असून भारताला निर्बंधांमधून सहा महिन्यांसाठी सूट मिळाली आहे.

अमेरिका आणि भारत यांच्यात सध्या व्यापक व्यापार करारावर चर्चा होत आहे. या स्थितीत चाबहार बंदर विकासाला निर्बंधांमधून सहा महिन्यांची सूट मिळणे, हे भारताचे मोठे राजनैतिक यश मानले जात आहे. हे बंदर भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मध्य अशियातील देशांशी व्यापार करण्यासाठी भारताला या बंदराची आवश्यकता आहे. भारताची आवश्यकता लक्षात घेऊन ही कालावधीवाढ देण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन अमेरिकेकडून करण्यात आले.

मोठी गुंतवणूक

चाबहार बंदराचा विकास करण्यासाठी भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या इंडिया पोर्टस् ग्लोबल लिमिटेड या कंपनीने इराणशी करार केला आहे. भारताने या बंदराच्या विकासासाठी 37 कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या प्रथम कालावधीतही 2018 मध्ये भारतीय कंपन्यांना या बंदराचा विकास करण्यासाठी अमेरिकेने अनुमती दिली होती. अमेरिकेने गेल्या 20 वर्षांपासून इराणवर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या अनुमतीशिवाय कोणताही देश इराणमध्ये विकासकामे करू शकत नाही. अमेरिकेने भारताला ही अनुमती देणे, हे दोन्ही देशांमधील संबंध अधिक भक्कम होत असल्याचे चिन्ह आहे, असे मानण्यात येत आहे.

रशियन कंपन्यांवरील निर्बंध

रशियाच्या दोन मोठ्या तेल कंपन्यांवर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. त्यामुळे भारताला रशियाकडून कच्च्या इंधन तेलाची आयात करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे भारत आता अन्य देशांकडून तेलाची खरेदी करीत आहे. आम्ही अमेरिकेच्या निर्बंधांचा अभ्यास करत आहोत. या परिस्थितीवर कोणता तोडगा काढायचा, याविषयीही आमचा विचार होत आहे. लवकरच, परिस्थिती सुरळीत होईल, अशी माहिती परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते जयस्वाल यांनी दिली.

चाबहारचे महत्त्व अनन्यसाधारण

भारतासाठी चाबहार बंदर महत्त्वाचे आहे. या बंदरामुळे भारताला मध्य आशियातील देशांशी असणारा आपला व्यापार वाढविता येणार आहे. मध्य आशियाशी भारताचा थेट भूमीसंपर्क नाही. पाकव्याप्त काश्मीर भारताच्या हाती असता, तर असा संपर्क नैसर्गिकरित्या भारताला करता आला असता. पण आता तो इराणमधून करावा लागत आहे. पाकिस्तान या संदर्भात भारताला सहकार्य करणार नाही. पाकिस्तानचे सहकार्य स्वीकारण्याचा धोका भारत पत्करुही शकत नाही. त्यामुळे भारताने चाबहार बंदराचा विकास हाती घेतला आहे.

ऊर्जा आवश्यकता लक्षात घेऊन निर्णय

भारतात कच्च्या तेलाची मागणी वाढत आहे. प्रशासनाला 140 कोटी लोकांची ऊर्जा आवश्यकता लक्षात घेऊन काम करावे लागते. भारत विविध देशांकडून तेलाची आयात करतो. इराणकडूनही भारत मोठ्या प्रमाणात तेल घेत होता. तथापि, अमेरिकेने इराणच्या तेलविक्रीवर निर्बंध घातल्याने आता भारताला इराणकडून तेल खरेदी करता येत नाही. रशियाच्या तेल कंपन्यांवरही अमेरिकेने निर्बंध घातल्याने भारताचा तो मार्गही सध्यापुरता बंद झाला आहे. यासंदर्भातही अमेरिकेशी चर्चा केली जात असून निर्णयाची प्रतीक्षा आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.