करदात्यांना मोठा दिलासा! टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखल करण्याची तारीख वाढवली, आता दंड आकारला जाणार नाही

आयकर भरणाऱ्यांसाठी या वर्षातील सर्वात मोठी दिलासादायक बातमी आली आहे. आयकर विभागाने 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी कर लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत वाढवली आहे. शेवटची तारीख जवळ आल्याने तणावात असलेल्या लाखो करदाते आणि व्यावसायिकांसाठी हा निर्णय एक मोठी भेट आहे. आता त्यांना अहवाल तयार करण्यासाठी आणि सादर करण्यासाठी पूर्ण वेळ अतिरिक्त महिना मिळाला आहे. ही मुदत का वाढवली? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) दोन मोठ्या कारणांमुळे हा निर्णय घेतला आहे: नैसर्गिक आपत्ती: देशाच्या अनेक भागांमध्ये पूर आणि अतिवृष्टीमुळे, लोकांना त्यांची कागदपत्रे गोळा करण्यात प्रचंड अडचणी येत होत्या. तांत्रिक समस्या: याशिवाय, इन्कम टॅक्सच्या ई-फायलिंग पोर्टलवरही काही तांत्रिक अडचणींबाबत तक्रारी येत होत्या, त्यामुळे फाइलिंगला विलंब होत होता. टॅक्स ऑडिट कोणासाठी आवश्यक आहे? प्रत्येकाने टॅक्स ऑडिट करणे आवश्यक नाही. आयकर कायद्यानुसार, ज्यांची वार्षिक व्यवसाय उलाढाल 1 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे (काही प्रकरणांमध्ये ही मर्यादा 10 कोटी रुपये आहे) अशांसाठी कर लेखापरीक्षण करणे अनिवार्य आहे. व्यावसायिक (जसे डॉक्टर, वकील, CA) ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ५० लाखांपेक्षा जास्त आहे. हे ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) द्वारे केले जाते, ज्याचा अहवाल आयकर रिटर्नवर आधारित असतो. जर करदात्याने आपला ऑडिट अहवाल वेळेवर सादर केला नाही, तर त्याला आयकर कलम 271B अंतर्गत मोठा दंड होऊ शकतो. हा दंड व्यवसायाच्या एकूण उलाढालीच्या 0.5% किंवा रु. 1.5 लाख (जे कमी असेल) पर्यंत असू शकतो. आता तारीख वाढवल्याने लोकांना हा दंड आणि कायदेशीर त्रास टाळण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे. अंतिम सल्ला : ही शेवटची संधी असल्याचे कर विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, करदात्यांना सल्ला देण्यात येत आहे की त्यांनी अधिक विलंब न लावावा आणि कोणताही त्रास टाळण्यासाठी 31 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचे कर लेखापरीक्षण अहवाल दाखल करावेत.