कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देत केरळ सरकारने महागाई भत्त्यात 10 टक्के वाढ जाहीर केली आहे. या निर्णयाचा थेट फायदा राज्यातील लाखो कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. केंद्र सरकारचे कर्मचारी ८ व्या वेतन आयोगाबाबत आशावादी असताना केरळ सरकारने आवश्यक पावले उचलली आहेत. या वाढीनंतर कर्मचाऱ्यांचा डीए २५ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, ज्यामुळे त्यांच्या एकूण उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे
सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध श्रेणींना होणार आहे. यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर्मचारी, अनुदानित शाळा, महाविद्यालये आणि पॉलिटेक्निक संस्थांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा समावेश आहे. याशिवाय पूर्णवेळ आकस्मिक कर्मचारीही या वाढीव डीएच्या कक्षेत येतील. एवढेच नव्हे तर अर्धवेळ शिक्षक, अर्धवेळ आकस्मिक कर्मचारी आणि पुनर्नियुक्ती निवृत्ती वेतनधारकांनाही याचा लाभ मिळणार आहे. डीए पगाराच्या आधारावर मोजला जाईल.
पगार आणि पेन्शनवर परिणाम कधी दिसणार?
वाढलेला महागाई भत्ता मार्च महिन्याच्या पगारावर दिसून येईल. त्याचबरोबर पेन्शनधारकांना एप्रिल महिन्याच्या पेन्शनसह महागाईत १० टक्के वाढीचा लाभ मिळणार आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की डीए आणि डीआर संबंधित थकबाकी भरण्यासाठी स्वतंत्र आदेश जारी केला जाईल, जेणेकरून कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना विलंब होऊ नये.
पेन्शनधारकांना विशेष दिलासा
राज्य सेवा निवृत्ती वेतनधारक, कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारक आणि एक्स-ग्रेशिया लाभार्थी यांनाही 10 टक्के महागाई सवलत मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे महागाईच्या दबावात त्यांच्या उत्पन्नाला दिलासा मिळेल. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार हे पाऊल उचलणे आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे.
सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, वैधानिक महामंडळे, स्वायत्त संस्था, मंडळे आणि अनुदानित संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. राज्याच्या डीए आणि डीआर पॅटर्नचे पालन करणाऱ्या संस्था त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार ते लागू करू शकतात. एखादी संस्था अतिरिक्त खर्च उचलण्यास सक्षम नसेल, तर तिला राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल.
तथापि, ज्या संस्थांच्या पगार किंवा पेन्शनचा 90 टक्क्यांहून अधिक खर्च सरकारी अनुदानातून भागवला जातो त्या संस्था त्यांच्या प्रशासकीय मंडळाच्या मान्यतेने स्वतंत्र सरकारी मंजुरीशिवाय सुधारित DA आणि DR लागू करू शकतात.
हा आदेश या संस्थांना लागू होणार नाही
हा आदेश सध्या केरळ राज्य विद्युत मंडळ आणि केरळ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला लागू होणार नाही. या संस्थांसाठी सरकार स्वतंत्र सूचना जारी करेल.
Comments are closed.