लखनौ. महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी उत्तर प्रदेश सरकारने मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. आता दुसऱ्या अपत्यासाठी प्रसूती रजा घेण्यासाठी दोन वर्षांचे अनिवार्य अंतर नसेल. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने परिपत्रकाद्वारे मान्यता दिली आहे.
दोन वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे
याआधी, सरकारी नियमांनुसार, पहिल्या अपत्याची प्रसूती रजा संपल्यानंतर किमान दोन वर्षांचे अंतर संपल्यानंतरच दुसऱ्या अपत्यासाठी १८० दिवसांची प्रसूती रजा मिळू शकते. या स्थितीमुळे अनेक महिला कर्मचाऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागले. आता सरकारने हे बंधन संपवले आहे. म्हणजेच पात्र महिला कर्मचाऱ्याला केवळ दोन मुलांच्या जन्मामध्ये दोन वर्षांचे अंतर नसल्याने प्रसूती रजा नाकारली जाणार नाही.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर नियम बदलले
याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. जर एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला नियमांनुसार दुसऱ्या अपत्यासाठी प्रसूती रजेचा हक्क मिळत असेल, तर केवळ दोन वर्षांचे अंतर पूर्ण न केल्यामुळे तिचा अर्ज फेटाळता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. यानंतर राज्य सरकारने संबंधित नियमात बदल करण्याचा निर्णय घेतला.
तुमच्या संपूर्ण सेवा कालावधीत तुम्हाला दोनदा रजा मिळेल.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार, महिला सरकारी कर्मचाऱ्याला तिच्या संपूर्ण सेवा कालावधीत दोनदा 180-180 दिवसांची प्रसूती रजा मिळू शकते. दत्तक घेतलेल्या मुलांची प्रकरणेही या तरतुदीत समाविष्ट आहेत. सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे ज्या महिला कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्यांदा माता झाल्यावर जुन्या नियमामुळे प्रसूती रजा घेण्यास अडचणी येत होत्या, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी काम आणि कुटुंब यांच्यात चांगला समतोल निर्माण करण्याच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा मानला जातो.
Comments are closed.