युरोपमधील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि जागतिक राजकारणातील प्रभावशाली भूमिका असलेल्या जर्मनीला या आठवड्यात मोठा राजनैतिक धक्का बसला आहे. युनायटेड नेशन्स सिक्युरिटी कौन्सिलच्या तात्पुरत्या सदस्यत्वासाठी झालेल्या निवडणुकीत जर्मनीला पराभवाचा सामना करावा लागला, त्यामुळे देशाच्या परराष्ट्र धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय प्रभावाबाबत नवीन वाद सुरू झाला आहे.
युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्लीच्या मतदानात जर्मनीला आवश्यक पाठिंबा मिळवण्यात अपयश आले. पश्चिम युरोपीय गटातील जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत ऑस्ट्रिया आणि पोर्तुगालला यश मिळाले, तर जर्मनीला प्रथमच एवढ्या मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागत आहे.
अलीकडच्या काळात जर्मनीचे परराष्ट्र धोरण, विशेषत: युक्रेन युद्ध, इस्रायलला पाठिंबा आणि परकीय मदत बजेटमधील कपात यासारख्या मुद्द्यांमुळे अनेक देश त्यापासून दूर गेले आहेत, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. यामुळेच जर्मनीला आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांकडून अपेक्षित पाठिंबा मिळू शकला नाही.
जर्मनीचे परराष्ट्र मंत्री आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी या निकालावर निराशा व्यक्त केली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की ते आंतरराष्ट्रीय मंचांमध्ये आपली सक्रिय भूमिका सुरू ठेवेल आणि जागतिक आव्हानांच्या निराकरणासाठी योगदान देईल. मात्र, विरोधी पक्षांनी याला सरकारचे मुत्सद्दी अपयश असल्याचे म्हटले असून परराष्ट्र धोरणाचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे.
या पराभवानंतर जर्मनीमध्ये राजकीय चर्चेला उधाण आले आहे. युरोप आणि ग्लोबल साउथमधील देश यांच्यात समतोल निर्माण करण्यात जर्मनीला अपेक्षित यश मिळालेले नाही, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे त्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला तडाखा बसला आहे.
ही घटना केवळ निवडणुकीतील पराभव नसून बदलत्या जागतिक शक्ती संतुलनाचे द्योतक असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. आगामी काळात, जर्मनीला आपले परराष्ट्र धोरण, विकास सहकार्य कार्यक्रम आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी अधिक मजबूत करावी लागेल जेणेकरून ते जागतिक स्तरावर आपली प्रभावशाली भूमिका कायम ठेवू शकेल.
Comments are closed.