अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांदरम्यान ट्रम्प प्रशासनाचे मोठे पाऊल, 1,000 निवडणूक पर्यवेक्षक तैनात; डेमोक्रॅट्सनी प्रश्न उपस्थित केले

नवी दिल्ली: अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांदरम्यान, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन निवडणुकीच्या देखरेखीसंदर्भात वादात अडकले आहे. न्याय विभागाने मंगळवारच्या मतदानापर्यंत सर्व 50 राज्यांमध्ये जवळपास 1,000 निवडणूक पर्यवेक्षक आणि निरीक्षक तैनात केले आहेत. विभागाने हे आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठे पाळत ठेवणे ऑपरेशन म्हणून वर्णन केले आहे. मात्र, या निर्णयावर लोकशाहीवादी नेते आणि मतदार हक्क संघटनांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक उमेदवार कमला हॅरिस यांनी ट्रम्प यांचा पराभव केलेल्या भागात मॉनिटर पाठवण्यात आले होते. अशा जवळपास दोन तृतीयांश भागात काळ्या आणि लॅटिनो मतदारांची जास्त लोकसंख्या आहे. यामध्ये अशा अनेक राज्यांचाही समावेश आहे, जे सिनेटमधील बहुमत निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचे मानले जातात.

सहाय्यक ऍटर्नी जनरल हरमीत के. धिल्लन यांनी या निर्णयाचा बचाव केला, असे सांगितले की न्याय विभाग निवडणूक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी काम करत आहे. विभागानुसार, निरीक्षक फेडरल मतदान कायद्यांचे पालन करण्यावर लक्ष ठेवतील. मात्र, त्यांना मतदान केंद्रांची झडती घेण्याचा किंवा कोणत्याही मतदाराला मतदान करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार असणार नाही.

लोकशाहीवादी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली

मतदार हक्क संघटना आणि लोकशाही नेत्यांनी या तैनातीचे वर्णन मतदारांमध्ये भीती निर्माण करण्यासाठी केले आहे. कॅलिफोर्नियाचे ऍटर्नी जनरल रॉब बोन्टा म्हणाले की त्यांचे राज्य स्वतःचे निरीक्षक देखील तैनात करेल, जे फेडरल मॉनिटर्सच्या क्रियाकलापांवर लक्ष ठेवतील. लॉस एंजेलिसच्या महापौर कॅरेन बास यांनी प्रशासनावर मतदारांना धमकावण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला. त्यांच्या मते, निवडणुकीचे निकाल आपल्या बाजूने न आल्यास ट्रम्प प्रशासन त्यांना आव्हान देण्याची तयारी करत आहे.

कॅलिफोर्नियामध्ये मतपत्रिकेवरून वाद

कॅलिफोर्नियामध्ये 20 हजारांहून अधिक मेल-इन मतपत्रिकांबाबत फेडरल प्रशासन आणि राज्य सरकार यांच्यात कायदेशीर वाद सुरू असताना हे निरीक्षण करण्यात आले आहे. या मतपत्रिका गैर-नागरिकांना दिल्याचा आरोप ट्रम्प प्रशासनाने केला होता. सुप्रीम कोर्टाने प्रशासनाची याचिका फेटाळली होती, तरीही नंतर काही निर्णयांमध्ये बदल करण्यात आले.

ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेवरही प्रश्नचिन्ह

दुसऱ्या महायुद्धानंतर बहुतेक मध्यावधी निवडणुकांमध्ये अध्यक्षांच्या पक्षाला नुकसान सहन करावे लागले आहे. यावेळी ट्रम्प यांचे अप्रूव्हल रेटिंगही खालच्या पातळीवर आहे. इराणशी युद्ध, महागडे इंधन आणि वाढती महागाई ही मतदारांच्या संतापाची प्रमुख कारणे आहेत.

एसएसआरएसच्या एक्झिट पोलनुसार, जवळपास निम्म्या मतदारांनी या निवडणुकीला ट्रम्प यांच्याविरोधात राग व्यक्त करण्याची संधी मानली. जवळपास तीन चतुर्थांश लोक देशाच्या दिशेबद्दल असमाधानी होते, तर 70 टक्के लोकांच्या मते काँग्रेसचे अध्यक्षांच्या अधिकारांवर अधिक नियंत्रण असावे.