बिहारमधील 2.60 लाख शिक्षकांच्या नोकऱ्यांना मोठा धोका? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे खळबळ उडाली होती, आता सरकार हे पाऊल उचलणार आहे

पाटणा: बिहारच्या शिक्षणविश्वातून यावेळची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयानंतर बिहारच्या सरकारी शाळांमध्ये शिकवणाऱ्या २ लाख ६० हजारांहून अधिक शिक्षकांच्या भवितव्यावर संकटाचे ढग दाटून आले आहेत. या मोठ्या निर्णयानंतर राज्यातील शिक्षकांमध्ये अचानक अनिश्चितता आणि घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सरकारी शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने आपल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर बिहारमध्ये टीईटीशिवाय काम करणाऱ्या किंवा या श्रेणीत येणाऱ्या लाखो शिक्षकांच्या सेवाशर्ती आणि नोकरीच्या स्थितीबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

निर्णयाच्या प्रत्येक पैलूवर बारीक नजर ठेवून सरकारने कायदेशीर पुनरावलोकन सुरू केले

या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून बिहार सरकारनेही तात्काळ कारवाई केली असून कायदेशीर बाबींचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. बिहारचे शिक्षण मंत्री मिथिलेश तिवारी यांनी सांगितले की, सरकारचे कायदेशीर पथक सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रत्येक प्रतीचा तपशीलवार अभ्यास करत आहे. या निर्णयातील सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक गुंतागुंत नीट समजून घेतल्यानंतरच सरकार आपली पुढील रणनीती जाहीर करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सोमवारी बोलावली सर्वसाधारण सभा, मोठा निर्णय अपेक्षित

या गंभीर संकटावर चर्चा करण्यासाठी सोमवारी शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कायदेतज्ज्ञांची उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आल्याचे शिक्षणमंत्र्यांनी सांगितले. या महत्त्वाच्या बैठकीत न्यायालयाच्या आदेशाचा संभाव्य परिणाम आणि सरकारकडे शिल्लक राहिलेले कायदेशीर पर्याय यावर मोकळेपणाने चर्चा होणार आहे. या निर्णयाचा सध्याच्या शिक्षकांवर आणि राज्याच्या संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर किती मोठा परिणाम होऊ शकतो, हे समजून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मिथिलेश तिवारी यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले की, राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा पूर्ण आदर करेल आणि त्यानुसार पुढील कार्यवाही करेल.

घाईघाईत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले

बिहारच्या शिक्षणमंत्र्यांनी या संवेदनशील प्रकरणात सरकार कोणताही निर्णय घाई किंवा घाईने घेणार नाही, असे आश्वासन शिक्षकांना दिले आहे. कायदेतज्ज्ञांचे अंतिम मत आणि विभागीय अहवाल आल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. शिक्षकांची आणि राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित प्रत्येक घटकाची काळजी घेऊनच सरकार पावले उचलेल.

TRE-4 परीक्षा जुलैमध्ये होणार, नव्या भरतीची तयारीही जोरात

एकीकडे जुन्या शिक्षकांच्या नोकरीत कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकारही नव्या शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत आहे. आणखी एक मोठा अपडेट देताना, शिक्षण मंत्री मिथिलेश तिवारी म्हणाले की, यावर्षी जुलैमध्ये शिक्षक भरती परीक्षा (TRE-4) आयोजित करण्यासाठी संपूर्ण तयारी सुरू आहे. यासाठी विभागाने विविध विषयांतील रिक्त पदांची संपूर्ण माहिती मागविली असून, विभागीय स्तरावर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात येत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर आता बिहारमधील लाखो शिक्षकांच्या नजरा सोमवारी होणाऱ्या सरकारी बैठकीवर आणि त्यानंतर काय निर्णय घेणार याकडे लागल्या आहेत.