दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयामुळे लाखो जोडप्यांचे आयुष्य सुसह्य झाले आहे. परस्पर घटस्फोट घेण्यासाठी पती-पत्नीने वर्षभर वेगळे राहणे आवश्यक नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. ही जुनी अट आता प्रत्येक बाबतीत लागू होणार नाही!
नको असलेले नाते निर्माण करणे हे क्रौर्यासारखे आहे
कोर्टाचे म्हणणे आहे की जेव्हा दोन्ही पक्ष घटस्फोट घेण्यास सहमत आहेत तेव्हा त्यांना जबरदस्तीने तुटलेल्या नात्यात ठेवणे चुकीचे आहे. यामुळे त्या दोघांना मानसिक आणि भावनिक तणावाशिवाय काहीही मिळत नाही. न्यायमूर्ती नवीन चावला, न्यायमूर्ती अनुप जयराम भंभानी आणि न्यायमूर्ती रेणू भटनागर यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ही महत्त्वाची बाब सांगितली.
हिंदू विवाह कायद्याच्या कलमांतर्गत सूट दिली जाऊ शकते
हिंदू विवाह कायदा-1955 च्या कलम 13B(1) मध्ये एक वर्ष वेगळे राहण्याची अट आहे, परंतु न्यायालयाने याला केवळ “सूचना देणारे” म्हटले आहे, म्हणजे आवश्यक नाही. विशेष परिस्थितीत ते पूर्णपणे माफ केले जाऊ शकते. कोर्टाने प्रश्न उपस्थित केला – दोघांची सहमती असली तरीही कोर्टाने घटस्फोट थांबवून वैवाहिक सुखाऐवजी वैवाहिक नरकात ढकलायचे का?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मार्ग मोकळा झाला
खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील अनेक निर्णयांचा उल्लेख केला आणि सांगितले की कलम 14(1) अंतर्गत, “असामान्य त्रास” किंवा “असाधारण गैरवर्तन” सिद्ध झाल्यास प्रतीक्षा कालावधी माफ करण्याचा न्यायालयाला पूर्ण अधिकार आहे. न्यायालयाने मान्य केले की परस्पर संमती म्हणजे नातेसंबंधात नक्कीच काहीतरी गडबड झाली आहे.
Comments are closed.