कर्नाटकच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ! भाजप-जेडीएसच्या 'गुप्त' रणनीतीने काँग्रेस सरकार हादरले

कर्नाटकच्या राजकारणात सध्या चांगलाच गोंधळ सुरू आहे. आगामी राजकीय आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी भाजप आणि जनता दल (सेक्युलर) म्हणजेच जेडीएस सज्ज झाले आहेत. दोन्ही पक्षांमधील समन्वय अधिक दृढ करण्यासाठी आता ‘समन्वय समिती’ स्थापन करण्याची तयारी सुरू आहे. निवडणुकीचा बुद्धिबळाचा पाढा घालण्यात गुंतलेल्या या दोन्ही पक्षांनी तळागाळात संघटना अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला असून, त्यामुळे राज्यातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलताना दिसत आहेत.

मतदार यादीवरून वाद आणि पोटनिवडणुका पुकारल्या

सध्या राज्यात 'मतदार यादी पुनरीक्षण' (एसआयआर) हा विषय चर्चेचा आहे. या प्रक्रियेवरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. विरोधकांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले असतानाच मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांनी सर्व आरोप निराधार ठरवत ही संपूर्ण पारदर्शक प्रक्रिया असल्याचे म्हटले आहे. या राजकीय गदारोळात, राज्यातील काही विधानसभा जागांवर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीबाबत भाजप आणि जेडीएसमधील मंथनही तीव्र झाले आहे. निवडणुकीत विरोधकांना चुरशीची लढत देता यावी यासाठी दोन्ही पक्ष जागावाटप आणि तगडे उमेदवार निवडण्याबाबत सातत्याने चर्चा करत आहेत.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि 2028 ची तयारी

दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका मोठ्या निर्णयाने राजकीय वर्तुळातही चर्चेला उधाण आले आहे. भाजप आमदार वेदव्यास कामत यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला एफआयआर न्यायालयाने रद्द केला असून, हा भाजपसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. या सर्व राजकीय घडामोडीमागील खरा हेतू 2028 च्या विधानसभा निवडणुकांचा आहे. काँग्रेस, भाजप आणि जेडीएस हे तिन्ही पक्ष आधीच आपली पकड मजबूत करण्यात व्यस्त आहेत. सरकार आपल्या विकास योजनांच्या जोरावर जनतेला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत असताना विरोधी पक्ष मात्र आपले संघटन वाढवण्यात आणि सरकारच्या उणिवा उघड करण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत.