बिहार सरकारने दिली भेट, शेतकऱ्यांसाठी 4 मोठी खुशखबर, लाभ घ्या!

पाटणा. बिहारमध्ये शेती अधिक फायदेशीर करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन तयारी केली आहे. यावेळी कृषी विभागाचे उद्दिष्ट केवळ गहू आणि मक्याचे उत्पादन वाढवणे हा नाही, तर शेतकऱ्यांना भाजीपाला आणि मसाल्याच्या पिकांची लागवड करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. या क्रमाने रब्बी हंगामात सुमारे 48 लाख हेक्टर जमिनीवर लागवड करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे उद्दिष्ट 6 लाख हेक्टर अधिक आहे.

शेतकऱ्यांना पारंपारिक पिकांसह इतर पिके घेण्यास प्रोत्साहन देण्याची सरकारची योजना आहे, जेणेकरून नवीन कमाईचे पर्याय निर्माण करता येतील. यासाठी विविध पिकांवर हेक्टरी 20 हजार ते 40 हजार रुपये अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

४८ लाख हेक्टरमध्ये शेतीची तयारी

कृषी विभागाने यंदाही पिकांच्या अनुषंगाने शेतीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यामध्ये गव्हासाठी 24 लाख हेक्टर, मक्यासाठी 6 लाख हेक्टर, कडधान्यांसाठी 5 लाख हेक्टर आणि तेलबियांसाठी 4 लाख हेक्टर जमीन निश्चित करण्यात आली आहे. याशिवाय बटाटे, भाजीपाला, मसाले आणि इतर पिकांसाठी ९ लाख हेक्टरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या चार पिकांवर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणार आहे

1. हळद आणि आले: या मसाला पिकांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 1 लाख रुपयांच्या निश्चित खर्चावर 40 टक्के अनुदान मिळेल. म्हणजेच जास्तीत जास्त 40 हजार रुपयांची मदत दिली जाईल.

2. टोमॅटो, मिरची आणि कोबी: या भाजीपाला लागवडीसाठी हेक्टरी ६० हजार रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. यावर तुम्हाला ४० टक्के म्हणजेच कमाल २४ हजार रुपये अनुदान मिळू शकते.

3. कांदा लागवड: कांद्याच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी हेक्टरी ५० हजार रुपये दराने ४० टक्के मदत दिली जाईल. अशा प्रकारे एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त 20 हजार रुपये अनुदान मिळू शकते.

4. पर्यायी पिकांना प्रोत्साहन: पारंपारिक शेतीशिवाय भाजीपाला आणि मसाले पिकांचे क्षेत्र वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन आणि स्थानिक गरजेनुसार वेगवेगळी पिके घेण्याची संधी मिळणार आहे.

लहान शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे

किमान ०.१ हेक्टर आणि कमाल २ हेक्टर क्षेत्रासाठी कांदा लागवडीसाठी अनुदान देण्याची तरतूद आहे. तर हळद, आले आणि भाजीपाला यासाठी संबंधित योजनेच्या पात्रतेच्या अटी आणि विहित क्षेत्र लागू राहतील. कृषी मंत्री विजय कुमार सिन्हा यांनी अधिकाऱ्यांना शेतीचे निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करण्याचे आणि योजनांवर सतत लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.