बिहारमध्ये फक्त 1 रुपयात जमीन मिळणार आहे, राज्य सरकारने उद्योग आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी ही विशेष योजना आणली आहे.

बिहार बातम्या: बिहार सरकारने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी 'बिहार इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट इन्सेंटिव्ह पॅकेज 2025' सुरू केले आहे. बिहारमधील लोकांना रोजगाराच्या शोधात बाहेर जावे लागू नये आणि राज्यातच उद्योगांचा भक्कम पाया घातला जावा, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

तुम्हाला फक्त 1 रुपयात जमीन मिळेल

या पॅकेजचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ 1 रुपयाच्या टोकन रकमेवर जमीन उपलब्ध करून देणे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की निश्चित गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीच्या आधारावर उद्योजकांना जमिनीचे वाटप केले जाईल. 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्या आणि 1000 लोकांना रोजगार देणाऱ्या युनिट्सना 10 एकर जमीन मिळेल, तर 1000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणाऱ्यांना 25 एकरपर्यंत जमीन मिळेल. त्याचबरोबर फॉर्च्युन 500 कंपन्यांना 200 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर 10 एकर जमीन दिली जाणार आहे. इतर गुंतवणूकदारांना BIADA दरांवर 50% सवलतीचा फायदा होईल.

सरकार आर्थिक सवलतीही देत ​​आहे

जमिनीशिवाय सरकार अनेक आर्थिक सवलतीही देत ​​आहे. यामध्ये 40 कोटी रुपयांपर्यंतचे व्याज अनुदान, 100% SGST प्रतिपूर्ती किंवा मंजूर प्रकल्प खर्चाच्या 300% पर्यंत निव्वळ SGST परतावा समाविष्ट आहे. उद्योगपतींना प्रकल्प खर्चावर 30% पर्यंत भांडवली अनुदानाचा पर्यायही देण्यात आला आहे. हे फायदे जास्तीत जास्त 14 वर्षांसाठी मिळू शकतात.

अर्ज कसा केला जाईल?

• या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी तुम्हाला अधिकृत वेबसाइटवर जावे लागेल.
• येथे तुम्हाला Apply Online चा पर्याय मिळेल. प्रथम तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल.
• नोंदणीसाठी तुम्हाला तुमचे नाव आणि पत्ता द्यावा लागेल. तुमचा मेल आयडी हा तुमचा यूजर आयडी असेल.
• नोंदणीच्या वेळी तयार केलेला पासवर्ड वापरून लॉगिन केले जाईल.

येथे उद्योग उभारले जातील

उद्योग उभारणीसाठी कुठे जमीन उपलब्ध आहे याची माहिती पोर्टलच्या लँड बँक विभागातही देण्यात आली आहे. येथे तुम्हाला जिल्हानिहाय उपलब्ध भूखंड, त्याचे क्षेत्रफळ आणि प्रति चौरस फूट किंमत याबद्दल संपूर्ण माहिती मिळेल. यासोबतच प्लग आणि प्ले शेडचे तपशीलही ऑनलाइन उपलब्ध आहेत.

जर कोणाला योजनेशी संबंधित माहिती हवी असल्यास, सरकारने हेल्पलाइन क्रमांक 18003456214 जारी केला आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत वैध असलेली ही योजना बिहारमध्ये गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

हेही वाचा: सायबर सिक्युरिटी लॅब बिहार: बिहार सरकारचा पुढाकार, येथे सुरू झाली सायबर सिक्युरिटी लॅब, तरुणांसाठी सुवर्णसंधी.