बिहार सरकारचा निर्णय, ग्रामीण महिलांना मिळणार आनंदाची बातमी
पाटणा. बिहारमध्ये ग्रामीण महिलांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी पशुसंवर्धन आणि दूध उत्पादनावर भर दिला जात आहे. या क्षेत्रात सामील होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या सध्याच्या १२ लाखांवरून ५० लाखांपर्यंत वाढवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमांतर्गत दुग्धोत्पादन, विक्री आणि जनावरांची निगा या सेवांमध्ये महिलांना सहभागी करून घेण्याची योजना आहे.
जीविका दीदी या यंत्रणेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. त्या 'सुधा सखी' म्हणून तयार केल्या जात आहेत आणि खेड्यापाड्यातील दुग्धव्यवसायाशी संबंधित सेवांशी जोडल्या जात आहेत. याशिवाय जीविका सुधा विक्री केंद्र आणि दूध संकलन केंद्राच्या माध्यमातून महिलांना कामाच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे.
गावांमध्ये पशुसंवर्धन सेवा देण्यावर भर
पशुपालकांना प्राथमिक उपचार आणि जनावरांची काळजी घेण्यासाठी अनेकदा इतर ठिकाणी जावे लागते. हा त्रास कमी करण्यासाठी प्रशिक्षित सुधा सखींच्या माध्यमातून खेडोपाडी प्राथमिक पशु आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची तयारी सुरू आहे. त्यांना प्राण्यांचे प्राथमिक उपचार, संतुलित आहार आणि कृत्रिम रेतन यासंबंधी आवश्यक माहितीचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
सात हजार जीविका दीदींनी प्रशिक्षण घेतले आहे
कॉमफेड आणि जीविका यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे आतापर्यंत सात हजार जीविका दीदींना दुग्धव्यवसाय आणि पशुसंवर्धनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या महिला त्यांच्या गावातील बचत गटांशी संबंधित इतर महिलांनाही माहिती देत आहेत. यामुळे प्रशिक्षित महिलांची व्याप्ती वाढवण्यात आणि गावांमध्ये पशुसंवर्धनाशी संबंधित सेवा मजबूत करण्यात मदत होऊ शकते.
महिलांची कमाई आणि दूध उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न
‘सहकार से समृद्धी’ योजनेंतर्गत गावोगावी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येत आहेत. त्याद्वारे दूध उत्पादन व साठवणूक व्यवस्था मजबूत करण्याकडे लक्ष दिले जात आहे. सुधा सखींना स्थानिक स्तरावर सेवा देण्याच्या बदल्यात प्रोत्साहनपर रक्कम मिळण्याचीही तरतूद आहे.
या उपक्रमातून ग्रामीण महिलांना रोजगार आणि उत्पन्नाचे स्रोत मिळू शकतात. त्याचबरोबर त्यांच्या गावाजवळील पशुपालकांना आवश्यक मार्गदर्शन मिळाल्याने जनावरांची काळजी अधिक चांगल्या प्रकारे होईल आणि दुग्धोत्पादनाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. 50 लाखांहून अधिक लोकांना या क्षेत्राशी जोडण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य झाल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत होऊ शकते.
Comments are closed.