बिहारमध्ये तुटीची नोंद, यूपीने सरप्लस नोंदवला; राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर कॅगचा अहवाल:

वाचा, डिजिटल डेस्क: भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक यांनी विविध भारतीय राज्यांच्या आर्थिक आरोग्याबाबत महत्त्वाचा अंतर्दृष्टी देणारा अहवाल सादर केला आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक के. संजय मूर्ती यांनी मंगळवारी प्रकाशित केलेल्या “राज्य वित्त 2024-25” अहवालात असे उघड झाले आहे की 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी तब्बल 18 राज्यांनी महसुली अधिशेषाचे उद्दिष्ट ठेवले होते, तर केवळ 3 राज्यांनी महसुली तुटीचे लक्ष्य ठेवले होते. तब्बल 7 राज्यांनी शून्य महसुली तूट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते.

अहवालानुसार, 13 भारतीय राज्यांनी 2024-25 मध्ये महसूल अधिशेष नोंदवला, तर 15 राज्यांनी तूट सहन केली. उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मणिपूरसह इतर 9 राज्यांनी महसूल अधिशेष दर्शविला.

अहवालातही काय उघड झाले?

कॅगने सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, “28 राज्यांपैकी 15 राज्यांमध्ये 2024-25 मध्ये महसुली तूट होती आणि 13 राज्यांमध्ये महसूल अधिशेष होता.”
2024-25 साठी ज्या 18 राज्यांनी महसूल अधिशेषाचे उद्दिष्ट ठेवले होते, त्यापैकी नऊ राज्यांनी ते साध्य केले तर आसाम, बिहार, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिझोराम आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये महसुली तूट शिल्लक होती.
7 राज्ये – गोवा, झारखंड, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश – 2024-25 साठी शून्य-महसुली तुटीचे लक्ष्य होते. त्यापैकी गोवा, झारखंड, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश या चार राज्यांमध्ये अतिरिक्त महसूल होता, तर पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडूमध्ये वर्षाचा शेवट महसूल तुटीने झाला.
2024-25 मध्ये महसुली तूट असलेल्या 15 राज्यांपैकी हिमाचल प्रदेश, मिझोराम, पंजाब आणि पश्चिम बंगाल यांना वित्त आयोगाकडून महसूल तूट अनुदान मिळाले.

महसुली तूट आणि महसुली अधिशेष राज्य काय आहे?

महसुली अधिशेष असलेली राज्ये , म्हणजे एखाद्या राज्याने आपल्या उत्पन्नासह दैनंदिन खर्च पूर्ण केल्यानंतर बचत जमा केली आहे.
महसुली तूट असलेली राज्ये ही अशी राज्ये आहेत ज्यांनी त्यांचा खर्च महसुली उत्पन्नापेक्षा जास्त असल्याने त्यांचा लक्ष्य नफा गाठला.

13 राज्यांचे महसूल अधिशेष:

13 राज्यांचे महसुली अधिशेष सोडल्यास, 15 राज्यांमध्ये 3,46,385 कोटी किंवा त्यांच्या एकूण एकत्रित GSDP च्या 1.5 टक्के इतकी महसूल तूट नोंदवली गेली आहे. 13 राज्यांचे महसुली अधिशेष वजा केल्यास, 28 राज्यांसाठी निव्वळ महसुली तूट 2,19,041 कोटी किंवा सर्व 28 राज्यांच्या एकूण GSDP च्या 0.68 टक्के आहे.