'बिल ऑफ लँडिंग २०२' 'संसदेत मंजूर झाले

169 वर्षे जुन्या कायद्याला निरोप

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

संसदेने भारताच्या सागरी व्यापारासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘बिल ऑफ लँडिंग 2025’ हे विधेयक राज्यसभेत संमत केले आहे. हे विधेयक आता राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. या विधेयकामुळे 1856 मध्ये लागू 169 वर्षे जुना वसाहतकालीन ‘इंडियन बिल ऑफ लँडिंग अॅक्ट‘मध्ये बदल करत एक आधुनिक, सरल आणि आंतरराष्ट्रीय मापदंडांच्या अनुरुप कायदा सादर करणार आहे.

बिल ऑफ लँडिंग एक असे दस्तऐवज आहे, जे शिपिंग कंपनीकडून शिपरला देण्यात येते आणि हे माल असल्याची, त्याचा मालक आणि वाहतुकीच्या अंतिम ठिकाणाची माहिती देते. हा दस्तऐवज सागरी व्यापारात मालाचा पुरवठा, देखभाल आणि मालकीच्या पुराव्याच्या स्वरुपात कार्य करतो. जुन्या कायद्यात शब्दावली जटिल आणि अस्पष्ट स्वरुपाची होती, यामुळे व्यापारात वाद आणि कायदेशीर जटिलता वाढत होती. भारताच्या सागरी व्यापाराचा विस्तार आणि जागतिक व्यापारिक स्थितीच्या अनुरुप याला अद्ययावत करणे आवश्यक ठरले होते.

नव्या विधेयकात मुख्य बदल

सागरी व्यापाराचे नियम आता स्पष्ट अन् सरल असतील, यामुळे सर्व पक्षांचे अधिकार आणि जबाबदाऱ्या स्पष्ट होतील. सरकारला नवे नियम लागू करण्यासाठी दिशानिर्देश जारी करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. विदेशी आणि देशांतर्गत व्यापारासाठी समान आणि आंतरराष्ट्रीय मापदंडांच्या अनुरुप व्यवस्था निर्माण होणार आहे. जुन्या वसाहतकालीन परंपरांना हटवून देशाच्या गरजांनुरुप आधुनिक कायदा निर्माण करण्यात येणार ओ. वाद आणि खटल्यांच्या शक्यता कमी होतील, यामुळे व्यापारात सुलभता  आणि वेग येणार आहे.

काय पडणार प्रभाव?

भारताचा सागरी व्यापार सुरळीतपणे होऊ शकेल आणि ईज ऑफ डूइंग बिझनेसमध्ये सुधारणा होणार आहे. जागतिक सागरी व्यापारात भारताची स्थिती मजबूत होणार आहे. भारताची व्यापारी जहाजे आणि मालवाहू कंपन्यांना कायदेशीर सुरक्षा आणि सुविधा मिळणार आहे.