नवी दिल्ली, 2 एप्रिल:
लोकसभेत बुधवारी होणाऱ्या फॉरेन कंट्रिब्युशन रेग्युलेशन ऍक्ट (FCRA) सुधारणा विधेयक, 2026 वरील चर्चा जोरदार राजकीय चर्चेनंतर पुढे ढकलण्यात आली.
विरोधी पक्षांनी आरोप केला की हे विधेयक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर मर्यादा घालू शकते आणि एनजीओवर सरकारी नियंत्रण घट्ट करू शकते, तर भाजपने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पारदर्शकतेसाठी हे आवश्यक असल्याचा बचाव केला आणि ते कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करत नाही.
25 मार्च रोजी सादर करण्यात आलेल्या या विधेयकाचे उद्दिष्ट विदेशी निधीचा गैरवापर, विशेषत: सक्तीच्या धार्मिक धर्मांतराच्या विरोधात प्रतिबंधित करणे आहे.
संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक राजकीय नसून राष्ट्रीय हितसंबंधांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला यावर भर दिला. काँग्रेस, सीपीआय(एम) आणि इतरांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी खासदारांनी हे असंवैधानिक, मनमानी आणि स्वयंसेवी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याचे साधन असल्याची टीका केली.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आणि अनेक चर्च नेत्यांनी अल्पसंख्याक आणि संस्थांवर संभाव्य प्रतिकूल परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि चेतावणी दिली की अगदी किरकोळ अनुपालन अपयशामुळे मालमत्ता संलग्न होऊ शकते.
Comments are closed.