भाजपचा सखू सरकारवर मोठा आरोप, सांदीपनी भारद्वाज म्हणाल्या- 'जनतेवर आर्थिक बोजा आणि नेत्यांना मलईदार पदे'

सध्या हिमाचल प्रदेशच्या राजकारणात राजकीय नियुक्त्यांवरून वाद होत आहेत. किंबहुना काँग्रेस सरकार जनतेच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करून आपल्या नेत्यांचा फायदा करण्यात व्यस्त असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. याचा परिणाम राज्याच्या आर्थिक स्थितीवरही होत आहे.

एकीकडे सर्वसामान्य जनता महागाई आणि बेरोजगारीशी झुंजत आहे, तर दुसरीकडे सरकार मंडळे, महामंडळे आणि कमिशनमध्ये मोठ्या प्रमाणात नियुक्त्या करत आहे, असे भाजपच्या प्रदेश प्रवक्त्या संदीपनी भारद्वाज यांनी म्हटले आहे.

नियुक्त्यांवर प्रश्न का उपस्थित केले जात आहेत?

या पदांवरील मानधन 30 हजार रुपयांवरून 80 हजार रुपये प्रति महिना करण्यात आल्याचा दावा संदीपनी भारद्वाज यांनी केला आहे. यासह, इतर भत्ते जोडून, ​​ही रक्कम 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पोहोचते. त्यांच्या मते, मार्च 2026 पर्यंत सुमारे 40 अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. वास्तविक हिमाचल प्रदेशमध्ये राजकीय नियुक्त्या हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे, परंतु यावेळी हे प्रकरण अधिक तापले आहे कारण राज्य आधीच आर्थिक दबावाखाली आहे.

कॅबिनेट दर्जापर्यंत अनेक पदे देण्याचा दावा

किंबहुना, भाजपचे म्हणणे आहे की, सरकार सत्तेवर येताच आपल्या समर्थकांना विविध पदांवर नियुक्त करू लागले. यामध्ये सल्लागार, ओएसडी, मीडिया आणि आयटी सल्लागार अशा अनेक पदांचा समावेश आहे. याशिवाय यातील अनेक पदे कॅबिनेट दर्जापर्यंत देण्यात आली असून, त्यामुळे सरकारी खर्चात आणखी वाढ झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. याशिवाय सहकारी बँक, पर्यटन मंडळ, औद्योगिक विकास महामंडळ आणि विविध आयोगांमध्येही नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. राजकीय समतोल निर्माण करण्याऐवजी पक्षातील लोकांना खूश करण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आल्याचा दावा भाजपने केला आहे.