युसूफ पठाण यांना भाजपची 'भेट'! 14 वर्षांची जमिनीची मागणी पूर्ण, 10 कोटींहून अधिक नफा

युसूफ पठाणने १४ वर्षांपूर्वी ज्या जमिनीसाठी अर्ज केला होता त्या जमिनीच्या वाटपाला आता गुजरात सरकारने मंजुरी दिली आहे. वडोदरामधील 978 चौरस मीटरच्या वादग्रस्त भूखंडाची अंदाजे किंमत 20.53 कोटी रुपये आहे. पठाण यांनी तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) सोडली आणि नॅशनलिस्ट सिटीझन पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआय) मध्ये प्रवेश केला तेव्हा जमीन वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप जमिनीचे वाटप अंतिम टप्प्यात आलेले नाही.

. डेस्क– माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि पश्चिम बंगालमधील बहरामपूरचे खासदार युसूफ पठाण यांना गुजरात सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी गुजरात सरकारने वडोदरा येथील तांदलजा भागातील वादग्रस्त ९७८ चौरस मीटर भूखंड पठाण यांना देण्यास मान्यता दिली. या जमिनीचा वाद सुमारे 14 वर्षे जुना आहे. 2012 मध्ये पठाण यांनी वडोदरा महानगरपालिकेकडे (VMC) हा भूखंड 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर देण्याची मागणी केली होती. मात्र, हा प्रस्ताव राज्य सरकारने 2014 मध्ये फेटाळला होता.

जमिनीचा वाद कसा सुरू झाला?

युसूफ पठाण यांनी 2012 मध्ये अर्ज करताना दोन मुख्य कारणे दिली होती.

तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू आहे आणि त्याला सुरक्षेची चिंता आहे.

त्यांच्या कौटुंबिक बंगल्याला लागून असलेली ही जमीन निवासी वापरासाठी सोयीची असेल.

वडोदरा महापालिकेच्या स्थायी समिती आणि महासभेने सार्वजनिक लिलाव न करता जागा देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठवला होता. परंतु जून 2014 मध्ये, नगरविकास विभागाने मौल्यवान जमिनीचे वाटप करण्यासाठी सार्वजनिक लिलाव किंवा खुली बोली आवश्यक असल्याचे सांगत हा प्रस्ताव फेटाळला.

हा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर महापालिकेने युसूफ पठाण याने जमिनीवर कुंपण घालून अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला. जून 2024 मध्ये, पठाण पश्चिम बंगालच्या बहरामपूर लोकसभा मतदारसंघातून तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकून खासदार झाले, तेव्हा ही बाब पुन्हा चर्चेत आली. दरम्यान, वडोदरा महापालिकेने त्यांना अतिक्रमण काढण्याची नोटीस बजावली.

पठाण यांनी या नोटिशीला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्याच्या वकिलांनी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंना जमीन देण्याच्या सरकारी धोरणाचा हवाला दिला, तर महापालिकेने जमिनीवर आपला हक्क सांगितला.

टीएमसी सोडल्यानंतर घटना कशा बदलल्या?

या संपूर्ण प्रकरणात 2026 सालातील घटना विशेष मानल्या जात आहेत. जून 2026 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या विजयानंतर पक्ष सोडून एनसीपीआयमध्ये विलीन झालेल्या 20 टीएमसी खासदारांमध्ये युसूफ पठाण यांचा समावेश होता. त्यानंतर पठाण यांना एनसीपीआयचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवण्यात आले.

यानंतर घटना वेगाने पुढे गेल्या.

13 ऑगस्ट 2026 रोजी गुजरात सरकारने जमीन वाटपाशी संबंधित एक प्रस्ताव मंजूर केला.

२९ ऑगस्टला हा प्रस्ताव वडोदरा महापालिकेत पोहोचला.

31 ऑगस्ट रोजी युसूफ पठाण यांनी गुजरात उच्च न्यायालयातून अपील मागे घेतले.

19 ऑक्टोबर 2026 रोजी गुजरात सरकारने वादग्रस्त भूखंड वाटप करण्यास मान्यता दिली.

राजकीय घडामोडींचा हा क्रम आणि सरकारी मान्यता यावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

किती कोटी रुपयांची जमीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला?

गुजरात सरकारच्या प्रस्तावानुसार, एकूण ९७८ चौरस मीटर भूखंडापैकी ५०० चौरस मीटर जागा युसूफ पठाण यांना निवासी वापरासाठी मोफत दिली जाणार आहे. त्याच वेळी, उर्वरित 478 चौरस मीटर जमीन निश्चित किंमतीच्या 55 टक्के दराने हस्तांतरित केली जाईल. म्हणजेच तुम्हाला या भागावर 45 टक्के सूट मिळेल.

वडोदरा महानगरपालिकेने जुलै 2026 मध्ये या जमिनीचे मूल्यांकन 2.10 लाख रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने केले होते. त्यानुसार संपूर्ण भूखंडाची अंदाजे किंमत 20.53 कोटी रुपये इतकी आहे.

एकूण जमीन: 978 चौरस मीटर.

मोफत वाटपयोग्य जमीन: 500 चौरस मीटर.

सवलतीच्या दरात जमीन उपलब्धः ४७८ चौरस मीटर.

संपूर्ण प्लॉटची अंदाजे किंमत: 20.53 कोटी रुपये.

मोकळ्या जमिनीची अंदाजे किंमत: सुमारे 10.5 कोटी रुपये.

त्यामुळे पठाण यांना सुमारे 10.5 कोटी रुपयांची मोकळी जमीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय त्यांना उर्वरित जमीनही निश्चित किमतीपेक्षा ४५ टक्के कमी दराने मिळणार आहे.

हे उदाहरण मांडणार नाही असे सरकार का म्हणले?

गुजरात सरकारने आपल्या प्रस्तावात स्पष्ट केले आहे की, हे वाटप भविष्यातील उदाहरण मानले जाणार नाही. तसेच, महसूल विभाग या जमिनीच्या समान किमतीची दुसरी जमीन वडोदरा महानगरपालिकेला भरपाई म्हणून देईल. या अटीला निर्णयाच्या विशेष स्वरूपाशी जोडले जात आहे.

युसूफ पठाणला अजून जमीन मिळाली आहे का?

सध्या जमीन वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. वडोदरा महानगरपालिकेचे आयुक्त अरुण महेश बाबू यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे, परंतु तपशीलवार अटींवर निर्णय घेणे बाकी आहे.

या प्रस्तावाला प्रथम महापालिकेच्या स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

त्यानंतर तो सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवला जाईल.

या मान्यतेनंतरच वाटप प्रक्रिया अंतिम होऊ शकते.

या संपूर्ण प्रकरणाची राजकीय बाजूही चर्चेत आहे. 2014 मध्ये जागा वाटपाचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला, 2024 मध्ये अतिक्रमण काढण्याची नोटीस बजावण्यात आली आणि 2026 मध्ये राजकीय बदल झाल्यानंतर जागावाटप मंजूर करण्यात आले. घटनाक्रमामुळे या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, जमीन वाटपाचा निर्णय आणि युसूफ पठाण यांचा राजकीय बदल यांच्यात थेट संबंध असल्याबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.