“भाजपचे धोरण फक्त स्वतःचा अजेंडा राबवण्याचे!” प्रियांका चतुर्वेदींची केंद्र सरकारवर टीका; 'या' मुद्द्यांनी घेरलेले

• “भाजपचे धोरण फक्त स्वतःचा अजेंडा राबवण्याचे आहे”
• प्रियांका चतुर्वेदी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे
• 'या' मुद्द्यांनी घेरलेले

केंद्र सरकारवर प्रियांका चतुर्वेदी मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. या बैठकीवर भाष्य करताना शिवसेनेचे (यूबीटी) खा प्रियांका चतुर्वेदी ही बैठक घेण्यास दिरंगाई झाल्याचे ते म्हणाले. ही बैठक बोलावून आ केंद्र सरकार आता काय साध्य करायचे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

नवी दिल्लीत झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत बोलताना शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी यांनी पश्चिम आशियातील संकट आल्यापासून या विषयावर संसदेत चर्चा व्हावी, अशी मागणी सातत्याने होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले; विशेषतः संसदेचे अधिवेशन चालू असताना. वास्तविक परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, असेही सुचविण्यात आले. मात्र, सरकारने यापूर्वी कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. आता तीन आठवड्यांनंतर त्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मूळ प्रश्न उरतो की यातून त्यांना नेमके काय साध्य करायचे आहे?

संसदेत पेट्रोलियम मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या भाषणानंतर खुद्द पंतप्रधान मोदींनीच भाषण केले होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. तरीही समजावून सांगण्याची वेळ आली तेव्हा कोणीही केले नाही. आता तिसऱ्या आठवड्यात सर्वपक्षीय बैठक बोलावून त्यांना काय साध्य करायचे आहे? या विषयावर आपण संसदेत चर्चा का करू शकत नाही? तिथे अशा चर्चेत विरोधी पक्ष का सहभागी होऊ शकत नाही?

गॅस कनेक्शन नियम 2026: तुमच्या परिसरात PNG गॅस आला आहे का? ४८ तासांत कनेक्शन मिळवा, अन्यथा सिलिंडरचा पुरवठा थांबेल!

लोकांचे प्रश्न संसदेत का मांडता येत नाहीत, असा सवालही त्यांनी केला. लोक त्यांना निवडणुकीत का निवडून देतात? लोक त्यांना याच कारणासाठी निवडून देतात, जेणेकरून ते लोकांच्या समस्या संसदेत मांडतात आणि त्यावर उपाय शोधतात. जेव्हा-जेव्हा सरकारच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा सरकार सातत्याने लक्ष विचलित करण्याचे डावपेच अवलंबते.

गुजरातमध्ये 'युनिफॉर्म सिव्हिल कोड' (यूसीसी) लागू करण्याच्या मुद्द्यावर टिप्पणी करताना, प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या, “मला एवढेच सांगायचे आहे की उत्तराखंडमध्ये जे घडले ते आता गुजरातमध्ये होत आहे.” ते पुढे म्हणाले की, समान नागरी संहितेबाबत विविध भागधारकांशी सल्लामसलत करताना, सध्याचे निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचे दिसून येते. जनहितार्थ संहितेची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे हा त्यांचा उद्देश दिसत नाही.

'महिला आरक्षण विधेयका'ची अलीकडेच मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली होती आणि आता त्या विधेयकाचे काय झाले? या विधेयकाबाबत लोकसभा किंवा राज्यसभेत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. यावरून भाजपची रणनीती केवळ स्वतःचा अजेंडा पुढे आणणे आणि मते मिळवणे यावर केंद्रित असल्याचे दिसून येते.

पेट्रोल डिझेलचा तुटवडा: 'देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा साठा…', इंधन पुरवठ्याबाबत तेल कंपन्यांचे महत्त्वाचे विधान