ब्लॉग: संध्याकाळी सहाची वेळ, गावच्या पारावरच्या गप्पा रंगात आल्या होत्या? पण सुरजला मात्र दोन किलोमीटरवर पाणी आणण्यासाठी गेलेली आई अंधार पडू लागला आहे तरी अजूनही परत आली म्हणून चिंता वाटत होती. दहा पंधरा मिनिटांनंतर त्याला दूरवरून डोक्यावर हंडा घेऊन चालत येणारी आई दिसली आणि त्याला हायसं वाटलं. मात्र रोज असं आईला शेतातून काम करून आल्यावर गावच्या बायकांबरोबर पाणी आणण्यासाठी तीन किलोमीटर जावे लागते याचे त्याला वाईट वाटे.
आईला मदत करायची इच्छा असूनही आपल्या अधू पायामुळे तो करू शकत नसे. पण यावर काहीतरी उपाय करायलाच हवं असं त्याला मनापासून वाटत असे. यासाठी काय करता येईल याचा विचार त्याला स्वस्थ बसू देईना. हा प्रश्न फक्त गावातल्या गप्पांचा विषय राहायला नको हे सुरजने मनापासून ठरवले.
मोबाईलमधील गुगल मॅप्स वापरून गावातील पाण्याचे स्रोत मॅप केले, काही मित्रांना सोबत घेऊन त्याने सर्वेक्षण करून फोटो काढले आणि ऑनलाइन पाणी पुरवठा नकाशा तयार केला. मग तो नकाशा आणि माहिती पीडीएफ स्वरूपात जिल्हा प्रशासनाला ईमेल केली आणि सोशल मीडियावरही शेअर केली.
सुरुवातीला फारसं लक्ष गेलं नाही, पण दोन आठवड्यांतच एका स्थानिक पत्रकाराने याची बातमी केली. बातमी व्हायरल झाली, आणि जिल्हा परिषदेनं गावात पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी नवीन टँक बसवण्याचा निर्णय घेतला. त्या क्षणी सुरजला जाणीव झाली ती म्हणजे डिजिटल साधनं फक्त मनोरंजनासाठी नाहीत, ती स्थानिक समस्या जागतिक चर्चेत आणू शकतात, आणि आपल्याला बदल घडवण्याची ताकद देऊ शकतात.
अशीच ताकद आज सुरजसारख्या हजारो तरुणांच्या हातात आहे. गावातील चौक असेल , शाळेचं प्रांगण असेल किंवा पंचायत समितीचं कार्यालय, कधीकाळी स्थानिक समस्यांबद्दलची चर्चा आणि उपाययोजना एवढ्यापुरती मर्यादित असे. पण आता मोबाईलच्या छोट्याशा पडद्यावरून हा संवाद गावाच्या सीमारेषा ओलांडून थेट जागतिक पातळीवर पोहोचतो आहे. हा बदल केवळ तंत्रज्ञानाचा प्रवास नाही; तो जागरूकतेचा आहे , हक्कांची जाणीव होण्याचा आणि त्याहीपलीकडे जाऊन जबाबदारीने कृती करण्याचा प्रवास आहे.
हीच यंदाच्या जागतिक युथ डे ची संकल्पना आहे, “लोकल युथ ऍक्शन्स फॉर द एसडीजीएस अँड बियॉंड”. म्हणजेच, संयुक्त राष्ट्रसंघाने आखून दिलेली डेव्हलपमेंट गोल्स (एसडीजीएस) साध्य करण्यास हातभार लावतील अशी स्थानिक पातळीवरून तरुणांनी उचललेली पावलं होय. आणि या प्रक्रियेत भारतातील ग्रामीण भागातील तरुणांची भूमिका केवळ महत्त्वाचीच नाही, तर परिवर्तनाचा खरा ऊर्जास्रोत ठरत आहे.
हीच ऊर्जा सुरजसारख्या तरुणांमध्ये स्पष्टपणे दिसते. या तरुणांच्या हातात आज मोबाईल, इंटरनेट आणि माहितीचा अधिकार ही तीन प्रभावशाली साधनं आहेत. मोबाईल हा केवळ वैयक्तिक संवादाचा किंवा मनोरंजनाचा साधन नसून, तो जगभरातील माहिती मिळवण्याचं आणि आपला आवाज थेट सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचं माध्यम आहे. इंटरनेटमुळे भौगोलिक सीमा पुसट झाल्या आहेत; गावातील प्रश्न शहरापर्यंत, आणि शहरातील प्रश्न जगापर्यंत पोहोचतात. माहितीचा अधिकार (आरटीआय) हा या प्रवासाला अधिक प्रभावी बनवतो . कारण तो नागरिकाला केवळ माहिती घेण्याचा नाही, तर जबाबदारी मागण्याचा आणि निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम घडवण्याची संधी देतो.
ही साधनं जेव्हा एकत्र वापरली जातात, तेव्हा ती स्थानिक समस्यांना जागतिक पातळीवर नेऊन त्या सोडवण्यासाठी व्यापक दबाव निर्माण करू शकतात. आणि याच क्षमतेला तरुण त्यांचा वापर कायद्याच्या चौकटीत राहून, तथ्यांच्या आधारावर आणि समाजहिताच्या दृष्टिकोनातून करतात तेव्हा अधिक बळ मिळतं. अशा वेळी ते केवळ ‘ कंटेंट क्रिएटर’ न राहता खरे “चेंज मेकर” ठरतात.
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे राईट टू इन्फॉर्मेशन ऍक्ट, 2005. हा केवळ माहिती मिळवण्याचाच मर्यादित अधिकार नाही, तर प्रश्न विचारण्याचं एक प्रभावी शस्त्र आहे. या कायद्याच्या मदतीने तरुण पाणीपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती, शाळांमधील सुविधा किंवा ग्रामविकास यांसारख्या विषयांवर अधिकृत कागदपत्रं आणि आकडेवारी मिळवू शकतात. ही माहिती हातात आल्यावर प्रश्न केवळ तक्रारीपुरते मर्यादित न राहता, पुराव्यांसह ठोस मागणी करता येते आणि निर्णयप्रक्रियेवर थेट प्रभाव टाकता येतो.
याबरोबरच, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट, 2000 हे आजच्या डिजिटल जगात सुरक्षिततेचं एक भक्कम कवच आहे. सोशल मीडियावरील छळ, खोट्या प्रोफाइलद्वारे होणारी छेडछाड, ऑनलाइन फसवणूक, किंवा वैयक्तिक माहिती व डेटा प्रायव्हसीचा भंग, या सर्वांविरुद्ध कारवाईसाठी या कायद्याची तरतूद प्रभावीपणे वापरता येते. सायबर क्राईम सेलमार्फत ऑनलाइन तक्रार दाखल करून ते न्यायप्रक्रियेचा भाग होऊ शकतात, याची माहिती बहुतेक तरुणांना नसते.
त्याचप्रमाणे, कार्यस्थळी महिलांच्या सुरक्षेसाठीचा पॉश ऍक्ट, 2013 हा कायदा महिलांना लैंगिक छळापासून संरक्षण देतो तसेच तक्रार प्रक्रियेच्या टप्प्यांबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन करतो. हा केवळ कॉर्पोरेट ऑफिसपुरता मर्यादित नसून, शैक्षणिक संस्था, एनजीओ, फॅक्टरी किंवा इतर कोणत्याही कार्यस्थळावर लागू होतो. त्यामुळे तरुणांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात हा कायदा नीट समजून घेणं आणि इतरांना समजावणं, हे मुलींसाठी व महिलांसाठी सुरक्षित कामकाजाचं वातावरण निर्माण करण्यासाठी महत्त्वाचं ठरतं.
त्याचबरोबर पॉक्सो ऍक्ट, 2012 हा बालकांच्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध कठोर आणि सर्वसमावेशक कायदा आहे. तो लहान मुलं आणि मुली दोघांनाही समान संरक्षण देतो आणि तक्रार दाखल करण्यापासून ते न्यायालयीन प्रक्रियेपर्यंत, पीडिताच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेला प्राधान्य देतो.
या सर्व कायद्यांच्या चौकटीत स्थानिक पातळीवर मोहिमा राबवून तरुण केवळ जागरूकता निर्माण करत नाहीत, तर प्रत्यक्ष पीडितांना योग्य मार्गदर्शन, मानसिक आधार आणि कायदेशीर मदतही देऊ शकतात. गावात किंवा शहरातील एखाद्या परिसरात, शाळा-कॉलेजच्या गटांमध्ये किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जर या विषयांवर चर्चासत्रं, वर्कशॉप्स किंवा डिजिटल मोहीमा आयोजित करण्यात आल्या, तर त्यांच्या कृतीचा परिणाम केवळ माहितीपुरता मर्यादित न राहता, प्रत्यक्ष वर्तन आणि धोरणांमध्ये बदल घडवू शकतो.
मात्र, जिथे अशा कायदेशीर साधनांनी बदल घडवण्याची संधी निर्माण होते, तिथेच डिजिटल युगाच्या काही आव्हानांचाही सामना करावा लागतो. माहितीचा प्रवाह आज इतका वेगवान आहे की, सत्य आणि असत्य यांच्यातील सीमा अनेकदा धूसर होतात. फेक न्यूज म्हणजे केवळ चुकीची माहिती नाही; ती समाजात भीती, तणाव, मतभेद, आणि कधीकधी हिंसक प्रतिक्रिया देखील निर्माण करू शकते. निवडणुकांदरम्यान चुकीची आकडेवारी, आरोग्यविषयक अफवा किंवा एखाद्या व्यक्ती/समूहाविषयी पसरवलेली द्वेषपूर्ण पोस्ट यांचे दुष्परिणाम स्थानिक ते राष्ट्रीय पातळीवर जाणवू शकतात.
त्याचबरोबर, डेटा प्रायव्हसीचे उल्लंघन ही आणखी एक गंभीर समस्या आहे. वैयक्तिक फोटो, चॅट्स, आर्थिक तपशील किंवा अगदी लोकेशन डेटा हे सर्व परवानगीशिवाय वापरलं जाऊन ओळख चोरी, बँक खात्यातील फसवणूक किंवा ब्लॅकमेलिंगसारखे गुन्हे घडू शकतात. अनेक वेळा हे प्रकार पीडितांच्या नकळत किंवा त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे घडतात.
यात सायबर फ्रॉडच्या नव्या पद्धती भर घालत असतात. ‘फिशिंग ई-मेल्स’, फेक कस्टमर केअर कॉल्स, किंवा लॉटरी योजना या सर्व युक्त्या तंत्रज्ञानाशी अपरिचित लोकांनाच नव्हे, तर तंत्रज्ञानाशी अतिपरिचित आणि सक्रिय अशा तरुणांनाही जाळ्यात अडकवतात.
केवळ डिजिटल साधनं वापरणं पुरेसं नाही; डिजिटल साक्षरता आणि कायदेशीर साक्षरता ही दोन्ही तितकीच महत्त्वाची आहेत हे अधोरेखित होते. ऑनलाइन आपल्यापर्यंत आलेली प्रत्येक माहिती तपासून पाहणं, ती समजून घेण्यासाठी विश्वसनीय स्रोतांचा आधार घेणं, आणि शक्य असल्यास तथ्य-तपासणी साधनांचा (फॅक्ट-चेकिंग टूल्स) वापर करणं हे आजच्या काळात प्रत्येक तरुणाच्या डिजिटल सवयींचा भाग व्हायला हवं?
सुरक्षित आर्थिक व्यवहारासाठी तरुणांनी दोन-स्तरीय प्रमाणीकरण (टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन), मजबूत पासवर्ड, आणि केवळ अधिकृत अशा अँप्स चा वापर या सवयी जाणीवपूर्वक लावाव्या लागतील. या सवयी केवळ वैयक्तिक सुरक्षिततेसाठीच नव्हे, तर एकूणच डिजिटल परिसंस्थेच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतात.
याबरोबरच सुरक्षिततेच्या या मूलभूत पायऱ्यांच्या पलीकडेही जाणं गरजेचं आहे. केवळ धोके टाळणे हा अंतिम उद्देश नसून, आपल्या हक्कांची जाणीव ठेवून त्यांचा प्रभावी वापर करणं ही खरी ताकद आहे. आपले हक्क काय आहेत, त्यासाठी कोणत्या कायद्यांचा आधार घेता येतो, आणि ते प्रत्यक्षात कसे वापरायचे, हे प्रत्येक तरुणाला ठाऊक असणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.
उदाहरणार्थ, माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आय टी ऍक्ट ) अंतर्गत ऑनलाइन छळ, फसवणूक किंवा डेटा चोरीविरोधात तक्रार कशी दाखल करायची, माहितीचा अधिकार कायदा (आर टी आय ऍक्ट) च्या मदतीने पारदर्शकतेची आणि त्यासंदर्भात माहितीची मागणी कशी करायची, किंवा पॉश आणि पॉक्सो सारख्या कायद्यांचा वापर करून पीडितांना केवळ मदतच नाही तर न्याय कसा मिळवून द्यायचा , हे ज्ञान असणं म्हणजे स्वतःचा बचाव करण्यापलीकडे जाऊन समाजातील इतरांच्या सुरक्षेसाठी उभं राहण्याची ताकद मिळवणं होय.
डिजिटल क्रांतीचा खरा अर्थ फक्त साधनांच्या वाढीत नाही, तर या साधनांचा वापर विचारपूर्वक, जबाबदारीने, आणि समाजहितासाठी करणाऱ्या नागरिकांच्या निर्मितीत आहे. माहितीचा प्रवाह जरी वेगवान असला, तरी त्याचा उपयोग कोणत्या दिशेने करायचा हे ठरवणं हे मात्र आपल्या सजगतेवर अवलंबून आहे.
युवक म्हणजे फक्त भविष्याचे वाहक नाहीत, तर वर्तमानाला दिशा देणारी ताकद आहेत. त्यांच्या विचारांमध्ये ताजेपणा आहे, तंत्रज्ञानाशी मैत्री आहे, आणि बदल घडवण्याची उर्मी आहे. तंत्रज्ञान, कायदा आणि जागरूकता यांच्या संगमातून प्रत्येक तरुण आपल्या गावाचा, आपल्या समाजाचा आणि आपल्या देशाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो.
आजच्या या जागतिक यूथ डे निमित्त, स्वतःला केवळ डिजिटल वापरकर्ते न समजता त्या माध्यमातून प्रश्न विचारणारे आणि जिथे अन्याय दिसेल तिथे ठामपणे उभे राहणारे डिजिटल नागरिक होण्याचा संकल्प करूया.
Comments are closed.