भाजपच्या ‘पारदर्शकते’चा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना धक्का, मुंबई महापालिकेत 1 हजार कोटींची कंत्राटे रद्द

मुंबई महानगरपालिकेत असणाऱया प्रशासकीय राजवटीच्या काळात भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मुंबईतील लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेल्या आरोपांची गंभीर दखल घेत प्रशासकीय राजवटीच्या काळात देण्यात आलेली सुमारे 1000 कोटी रुपयांची टेंडर मागील काही दिवसांत रद्द करण्यात आली आहेत. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना हा मोठा धक्का असल्याची चर्चा आहे.

 पालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी विभागाने मुंबईतील फुटपाथवर रेलिंग बसवण्यासाठी 385 कोटींची निविदा प्रसिद्ध केली होती. गेल्या दोन वर्षांत पालिकेने रेलिंग आणि ‘स्ट्रीट फर्निचर’वर कोटय़वधी रुपये खर्च केले असताना पुन्हा त्याच कामासाठी मर्जीतील कंत्राटदारासाठी निविदा काढल्याचा आरोप होत असल्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय पालिका आयुक्तांनी घेतला आहे.

(पान 1 वरून)  ‘लेन मार्पिंग’च्या कामांतर्गत 150 कोटी खर्च करून ‘थर्मोप्पॅस्टिक पेंट’द्वारे झेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाईन, दिशादर्शक बाण आदी वाहतूक चिन्हे रंगविण्यात येणार होती. मुंबईत काँक्रीट रस्त्यांच्या कामात रस्ते मार्पिंगचा समावेश न करता स्वतंत्र निविदा काढण्यात आली. निविदेमध्ये प्रति किलोमीटर पेंट लावण्याचा खर्च नमूद केलेला नसल्यामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते.

 मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱया विद्यार्थ्यांना गणवेशापासून पेन्सील, रबर, वह्या, पुस्तके, बूट-मोजे, छत्री अशा 27 विविध वस्तू मोफत दिल्या जातात. यासाठी मध्यवर्ती खरेदी विभागाकडून दर परिपत्रक निर्गमित करून शिक्षण विभागाच्या अखत्यारित खरेदी आदेश कंत्राटदारास देण्यात येतात. यात स्थानिक पातळीवर वारंवार होणारे हस्तक्षेप लक्षात घेता आधीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून सुमारे 150 कोटी रुपयांच्या शालेय वस्तूंची खरेदी पेंद्र सरकारच्या जैम पोर्टलवरून करण्यात येणार आहे.

 भायखळा प्राणिसंग्रहालयाचा विस्तार करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 490 कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबवली होती. ज्याअंतर्गत दहा एकर जागेत विदेशी प्राणी विभाग उभारण्याचे नियोजन होते, मात्र नवीन सत्ताधाऱयांनी या निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत ही 490 कोटींची निविदा रद्द केली आहे.

प्रशासकीय काळात मुंबई लुटली गेली – संजय राऊत

प्रशासकीय काळात मुंबई लुटली गेली. मुंबई महापालिकेत प्रशासक कुणाचे होते? त्यावेळी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे होते. प्रशासकीय काळात पालिकेचा कारभार नगरविकास मंत्र्यांकडे असतो. मुंबईसह राज्यातील पालिकांमध्ये साडेतीन वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. याकाळात महाराष्ट्रात सर्वाधिक भ्रष्टाचार झाला. भ्रष्टाचाराच्या संशयामुळे एक हजार कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे टेंडर रद्द केले असतील तर मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे अभिनंदन केले पाहिजे, असे शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत म्हणाले.

मुंबई महापालिकेत नगरसेवक नसताना नगरविकास मंत्रालयाच्या आशीर्वादाने फुटपाथ रेलिंग, थर्मोप्लॅस्टिक पेंटद्वारे लेन मार्पिंग, प्राणिसंग्रहालय विस्तार, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी साहित्य खरेदीसाठी काढण्यात आलेल्या टेंडरमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप होत आहे. टेंडर प्रक्रिया राबविण्यातही अनियमितता झाली असून ठराविक कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी निविदा काढण्यात आल्याच्या तक्रारी विरोधी व सत्ताधारी पक्षाच्या काही लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आल्या होत्या. पालिकेतील प्रशासकीय राजवट संपताच वादग्रस्त कामांची 1135 कोटी रुपये किमतीची टेंडर रद्द करण्यात आली आहेत.

साटम यांचा टोला कुणाला? कॉण्ट्रक्टर नव्हे, नागरिकांच्या हितांचे रक्षण

मुंबईत प्रशासकीय राजवट असताना एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास खाते होते. या काळातील टेंडर रद्द करण्याची नामुष्की आली असताना कॉण्ट्रक्टर नव्हे नागरिकांच्या हिताचे रक्षण, असा टोला भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी लगावला. त्यांचा रोख कुणाकडे अशी चर्चा आहे.

कामाचे नाव किंमत
फुटपाथ रेलिंग 345 कोटी
लेन मार्किंग 150 कोटी
प्राणिसंग्रहालय विस्तार 490 कोटी
शालेय वस्तू खरेदी 150 कोटी