यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर शासनाने अखेर कारवाई करत मंडळ बरखास्त केले. सोमवारी झालेल्या नाट्यमय घडामोडीनंतर जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी प्रशासक म्हणून तातडीने पदभार स्वीकारला. या निर्णयामुळे सहकार क्षेत्रासह राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
सोमवारी बँकेच्या मुख्य कार्यालयात संचालक मंडळाची बैठक सुरू असतानाच शासनाचा बरखास्तीचा आदेश धडकला. विविध तक्रारींवर चर्चा सुरू असतानाच आलेल्या या आदेशामुळे उपस्थित संचालकांची धावपळ उडाली. आदेश मिळताच बैठक घाईघाईत आटोपून संचालकांनी काढता पाय घेतला.
बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत २० डिसेंबर २०२५ रोजी संपली होती. निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या. मात्र, मुदत संपल्यानंतरही मंडळ कायम राहिल्याने सहकार कायद्यानुसार प्रशासक नेमणे बंधनकारक होते. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, बँकेत काँग्रेसशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांचे वर्चस्व असल्याने या कारवाईला राजकीय रंग चढला आहे. विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठीच मंडळ बरखास्त केल्याचा आरोप होत आहे. “निवडणुका लांबणीवर पडणे आमच्या हातात नव्हते, मग बरखास्ती का?” असा सवाल माजी संचालकांनी उपस्थित केला आहे.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, बरखास्त संचालकांनी या आदेशाविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी सुरू केली असून नागपूर येथे स्थगितीसाठी हालचाली सुरू आहेत. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाला न्यायालयीन वळण मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सध्या पीककर्ज वाटपाचा हंगाम सुरू असताना मंडळ बरखास्त केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. संचालकांच्या माध्यमातून सोडवले जाणारे प्रश्न आता प्रलंबित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त त्रास सहन करावा लागू शकतो.
“निवडणूक प्रक्रियेसाठी आम्ही शुल्क भरले होते. निवडणुका लावण्याऐवजी अचानक मंडळ बरखास्त करण्याची गरज नव्हती. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होणार आहे,” अशी प्रतिक्रिया बँकेचे अध्यक्ष मनीष पाटील यांनी दिली.
Comments are closed.