मुंबई उच्च न्यायालयाने बिनशर्त माफी मागितल्यानंतर अभिनेता इम्रान खानला 'भारत सोडा' नोटीसवर स्थगिती वाढवली

मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांना दिलासा दिला आणि मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरिक्षण (SIR) विरोधात केलेल्या निषेधार्थ इम्रान खान यांना बजावलेल्या 'भारत सोडा' नोटीसवर स्थगिती दिली.

उच्च न्यायालयाने इम्रानला 'बिनशर्त माफी' मागण्याचे निर्देश दिले आणि केवळ प्रतिज्ञापत्राने तसे होणार नाही.

४३ वर्षीय इम्रान हा अमेरिकन नागरिक असून त्याच्याकडे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्ड आहे.

10 ऑक्टोबर रोजी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईच्या ऑगस्ट क्रांती मैदानाजवळ झालेल्या आंदोलनादरम्यान इमरानला मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या पोलिस तक्रारीच्या आधारे, अभिनेत्याने परदेशी नागरिक म्हणून राजकीय प्रदर्शनात भाग घेऊन इमिग्रेशन नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केल्यानंतर, विदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (एफआरआरओ) 14 ऑक्टोबर रोजी भारत सोडण्याची नोटीस जारी केली आणि इम्रानला 28 ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याचे निर्देश दिले.

इम्रानने 17 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात या नोटिशीला आव्हान दिले होते आणि ती मनमानी, असंवैधानिक आणि विषम असल्याचा दावा केला होता.

त्याच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने म्हटले की OCI कार्डधारक “देशाच्या दयेवर” आहेत आणि ते भारतीय नागरिकांप्रमाणे हक्क मागू शकत नाहीत. न्यायालयाने अभिनेत्याला वचनपत्र सादर करण्यास सांगितले की तो भविष्यातील निषेध आणि आंदोलनांमध्ये भाग घेण्यापासून परावृत्त करेल.

“जर एखाद्या भारतीय नागरिकाने परदेशात असेच कृत्य केले असते तर त्यांना पुढच्याच विमानाने भारतात पाठवले असते,” असे उच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले.

“तुम्ही इतकी वर्षे भारतात रहात आहात, तरीही तुम्ही एवढ्या काळात कोणत्याही आंदोलनात भाग घेतला नाही. इतके दिवस इथे राहून तुम्ही आता आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय का घेतला?” कोर्टाने इम्रानला विचारले.

मुंबई हायकोर्टाने इम्रानच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी 7 डिसेंबरपर्यंत नोटीस स्थगित ठेवली आहे.