कल्याण-डोंबिवलीतील 64 बेकायदा इमारतींवर कारवाई होत नसल्याने उच्च न्यायालयात न्यायालयाच्या अवमनतेची याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने महापालिकेला नोटीस जारी केली आहे.
या इमारती बेकायदा असल्याचा दावा करत संदीप पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने या इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाचे आदेश असूनही पालिका कारवाई करत नाही. हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असा आरोप करत संदीप पाटील यांनी पालिकेविरोधात न्यायालयाच्या अवमनतेची याचिका दाखल केली. या याचिकेत माजी आयुक्त यांच्यासह संबंधित विभाग व अधिकाऱयांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत त्या इमारतींनाही प्रतिवादी करा, असे न्यायालयाने पाटील यांना सांगितले आहे. वरील आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी चार आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.
दोषींना तुरुंगात टाका
न्यायालयाचे आदेश असूनही बेकायदा इमारती न पाडणाऱ्या संबंधितांना दंड ठोठवावा अथवा तुरुंगाची शिक्षा ठोठवावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच कारवाईला कोणामुळे उशीर झाला याचा तपशीलही न्यायालयाने मागवावा, असेही पाटील यांचे म्हणणे आहे.
आदेश देऊन एक वर्ष झाले
गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात न्यायालयाने या इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. अद्याप पालिकेने काहीच केलेले नाही. पालिका जाणीवपूर्वक कारवाई करत नाही. हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
Comments are closed.