मुंढवा जमीन घोटाळा; पार्थ पवारांवर गुन्हा का नाही? हायकोर्टाने पोलीस महासंचालकांकडे मागितले उत्तर

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) राज्यसभा खासदार पार्थ पवार यांना मुंढवा जमीन घोटाळ्यात आरोपी का नाही करण्यात आले, याचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पोलीस महासंचालक व तपास अधिकाऱ्याला दिले आहेत. पोलीस महासंचालकांनी स्वतः हे उत्तर सादर करावे, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. या प्रकरणातील दोन आरोपींनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जांवर न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठासमोर सुनावणी झाली.

मुंढवा येथील 40 एकर भूखंड अमेडिया कंपनीने विकत घेतला. बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत हा भूखंड घेण्यात आला होता. त्यावेळी दिग्विजयसिंह पाटील व पार्थ पवार हे कंपनीचे संचालक होते. मात्र या घोटाळ्यात केवळ पाटील यांनाच आरोपी करण्यात आले आहे. पार्थ पवार हे अत्यंत प्रभावशाली असून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे त्यांना याप्रकरणात आरोपी करण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले.

याची दखल घेत न्यायालयाने वरील आदेश दिले. उत्तराचे प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यात सादर केले जाईल, अशी हमी राज्य शासनाने दिले. याची नोंद करुन घेत न्यायालयाने ही सुनावणी 28 सप्टेंबर स्थगित केली.

आमचा गुन्ह्यात सहभाग नाही

सुर्यकांत येवले व कुंदन गायकवाड यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केले आहेत. आमचा या घोटाळ्यात काही सहभाग नाही, असा दावा या दोघांनी केला. हे दोघे या घोटाळ्यात सक्रिय होते असा युक्तिवाद राज्य शासनाने केला. या दोघांना अटकेपासून असलेले संरक्षण पुढील सुनावणीपर्यंत कायम राहिल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

काय आहे प्रकरण?

या जमिनीची किंमत तब्बल 1800 कोटी रुपये इतकी होती. या जमिनीचा खरेदी व्यवहार केवळ 300 कोटी रुपयांमध्ये झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. यात 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्कही माफ करण्यात आले होते. नंतर पार्थ पवार यांना महसूल विभागाने क्लिन चिट दिली होती.