मुंबई : मुंबईतील प्रदूषणाची समस्या हा चिंतेचा विषय ठरली आहे. मुंबईतील बांधकामांसह अनेक अशा बाबी ज्या प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. तरीही मुंबईतील वाढते प्रदूषण हे प्रशासन आणि मुंबईकरांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अशामध्ये आता मुंबईत वाढलेल्या प्रदूषणाची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. प्रदूषणाला कारणीभूत ठरणाऱ्या डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याच्या व्यवहार्यतेचा निर्णय घेण्यासाठी पॅनल स्थापन करण्याचे निर्देश बुधवारी (15 जानेवारी) उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. (Bombay High Court on Pollution and Petrol diesel use)
हेही वाचा : Coastal Road : मागील वर्षात कोस्टलवरून 80 लाख वाहनांचा प्रवास, अखेरचा टप्पाही लवकरच सेवेत
वाहनांमुळे शहरातील हवेची गुणवत्ता खराब होत आहे. अशामध्ये मुंबईचे रस्ते असल्याचा निष्कर्ष उच्च न्यायालयाने नोंदवला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील रस्त्यावरून पेट्रोल-डिझेलवर आधारित वाहने टप्प्याटप्प्याने हटवण्याबाबत काय व्यवहार्य तोडगा काढता येणार आहे. तसेच सीएनजी किंवा इलेक्ट्रिक गाड्या कशा वाढवता येतील? याचा विचार करण्यासाठी 15 दिवसांत तज्ज्ञ आणि नागरी प्रशासकांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.
लाकूड आणि कोळसा वापरणाऱ्या शहरामधील बेकऱ्यांनी 6 महिन्यांच्या आतमध्ये गॅस किंवा इतर हरित इंधनावरील बेकरी उत्पादने तयार करावीत, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा बेकरी युनिटवर तातडीची आणि प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामुळे शहरात मोठ्या संख्येने असलेल्या अशा युनिटमुळे वायुप्रदूषण होणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले. कोळसा किंवा लाकडावर चालणाऱ्या बेकरी किंवा तत्सम व्यवसायांना यापुढे कोणतीही नवीन मान्यता दिली जाणार नसून ग्रीन एनर्जी वापरण्याच्या अटीचे पालन केल्यानंतर नवीन परवाने देण्यात यावेत, असेदेखील खंडपीठाने सांगितले आहे. खंडपीठाने नागरी संस्था आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला बांधकाम साइटवर प्रदूषण निर्देशक स्थापित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी फेब्रुवारी महिन्यात होणार आहे.
Comments are closed.