भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. कोची टस्कर्स केरळ आणि बीसीसीआय यांच्यातील सुरू असलेल्या कायदेशीर लढाईत मुंबई उच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला कोची टस्कर्सला 538 कोटी रुपये देण्यास सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण?
कोची टस्कर्स केरळ ही फ्रँचायझी 2010 मध्ये आयपीएलमध्ये सामील झाली होती. परंतु 2011 मध्ये बँक गॅरंटी न दिल्याने बीसीसीआयने त्यांचे करारनामे रद्द केले होते. यामुळे कोची टस्कर्सला आयपीएलमधून बाहेर काढण्यात आले. कोची टस्कर्सच्या मालकांनी, ज्यात कोची क्रिकेट प्रायव्हेट लिमिटेड (KCPL) आणि रेंडेझव्हस स्पोर्ट्स वर्ल्ड (RSW) यांचा समावेश आहे, बीसीसीआयच्या या निर्णयाला चुकीचा ठरवत 2012 मध्ये मध्यस्थी प्रक्रिया (Arbitration) सुरू केली.
वर्ष 2015 मध्ये माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आर. सी. लाहोटी यांच्या नेतृत्वाखालील लवादाने (Tribunal) कोची टस्कर्सच्या बाजूने निकाल दिला. लवादाने बीसीसीआयला KCPL ला 384.50 कोटी रुपये आणि RSW ला 153.34 कोटी रुपये व्याजासह (18 टक्के दराने) देण्याचे आदेश दिले. बीसीसीआयने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु न्यायमूर्ती आर. आय. चगला यांनी बीसीसीआयची याचिका फेटाळली आणि लवादाच्या निर्णयाला कायम ठेवले.
Comments are closed.