महाराष्ट्रातील SIR प्रक्रियेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय, मतदार यादीतून नावे वगळण्याची प्रक्रिया थांबवण्यास नकार.

महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची नावे यादीतून वगळल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. न्यायालयाने मतदार यादीतून नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. वंचित बहुजन आघाडी (VBA) युवा अध्यक्ष सागर रमेश गवई यांच्या वतीने SIR विरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. घरोघरी जाऊन पडताळणी करताना नियमांकडे दुर्लक्ष करून मनमानी पद्धतीने मतदारांची नावे काढून टाकल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

न्यायालयात सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगातर्फे ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या अंतरिम निर्देशांचा हवाला दिला. ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वसमावेशक सुनावणी सुरू आहे. यावर 8 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

दुसरीकडे याचिकाकर्त्याच्यावतीने ज्येष्ठ नेते आणि वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी विरोध केला आहे. त्यांनी युक्तिवाद केला की जुना आदेश फक्त बिहार निवडणुकीशी संबंधित आहे, तर त्यांची याचिका वेगळी आहे. किमान महाराष्ट्रातील मतदारांची नावे वगळू नयेत, असा आदेश तरी द्यावा, अशी विनंती प्रकाश आंबेडकर यांनी न्यायालयाला केली. हे थांबवण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली आहे.

उच्च न्यायालयाने आपली भूमिका स्पष्ट केली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने समांतर कार्यवाहीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणाचा आधीच विचार करत असल्याने उच्च न्यायालयाने समांतर सुनावणी घेऊन आदेश देणे योग्य ठरणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना असे पाऊल उचलणे कसे वाटते, अशी टिपण्णी खंडपीठाने केली. न्यायालयाने सांगितले की, 8 ऑक्टोबरची तारीख येत आहे. अशा परिस्थितीत या प्रकरणात घाई करण्याची गरज नाही. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या अपिलावर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ३ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी १२ ऑक्टोबरच्या आसपास होणार आहे.