बेकायदेशीर राजकीय होर्डिंग्ज प्रकरणी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा कोर्टाचा इशारा, पक्षांनाही दिला आदेश

बेकायदेशीर होर्डिंग्जच्या तक्रारींवर वेळेत कारवाई न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी केली जाईल, असा इशारा शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. हा आदेश दोन आठवड्यात जारी केला जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर होर्डिंग्जसंदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करत होते. त्यावेळी ॲडव्होकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी ‘बेकायदेशीर बॅनर्सवर कारवाई करण्यासाठी सूचनांचा’ एक संच सादर केला. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.

या सूचनांपैकी एक महत्त्वाची सूचना अशी होती की, सर्व राजकीय पक्षांनी चार आठवड्यांच्या आत उच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, ज्यात त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याकडून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या योग्य परवानगीशिवाय कोणतेही बॅनर लावले जाणार नाहीत, असे नमूद करावे. हे प्रतिज्ञापत्र यापूर्वी बेकायदेशीर होर्डिंग्ज विरोधात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राव्यतिरिक्त असेल.

न्यायालयाने राजकीय पक्ष हे सर्वात मोठे नियमभंग करणारे असल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यानंतर त्यांना या याचिकांमध्ये पक्षकार बनवण्यात आले होते. त्यामुळे, त्यांना एका महिन्याच्या आत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले जाईल. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी नियमांचे पालन कसे सुनिश्चित करणार आणि त्यासाठी पक्षातून एका जबाबदार व्यक्तीची नेमणूक कशी करणार, हे स्पष्ट करावे लागेल.

मुंबईसाठी, प्रत्येक प्रभागातील परवाना विभागाच्या वरिष्ठ निरीक्षकांनी ‘प्रभागस्तरीय नोडल अधिकारी’ म्हणून काम करावे, अशी सूचना केली आहे. या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी बेकायदेशीर बॅनर काढणे आणि कायद्यातील तरतुदी व न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे ही असेल. इतर महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांनाही असेच नोडल अधिकारी नेमावे लागतील.

महानगरपालिकांना टोल-फ्री तक्रार क्रमांक सुरू करावे लागतील, जिथे बेकायदेशीर होर्डिंग्जचे फोटो आणि ठिकाण अपलोड करण्याची सुविधा असेल. अगदी निनावी तक्रारींवरही कारवाई करणे बंधनकारक असेल. नोडल अधिकाऱ्यांना रोज प्रभागात फेरफटका मारणे, बेकायदेशीर होर्डिंग्ज काढण्याची खात्री करणे आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिले जातील.

या सूचनांमध्ये कठोर तपासणीचाही समावेश आहे, जसे की बॅनरवर क्यूआर कोड (QR code) असणे अनिवार्य असेल, ज्यामुळे बॅनर लावणाऱ्या व्यक्तीची आणि वैधतेची माहिती मिळेल. बेकायदेशीर बॅनर काढताना अधिकाऱ्यांनी डिजिटल फोटो पुरावा म्हणून घेणे आणि त्याची नोंद ठेवणे बंधनकारक असेल, जे गरज पडल्यास पोलिसांनाही उपलब्ध करून द्यावे लागतील.

राज्य सरकारला या नियम पालनावर लक्ष ठेवण्यासाठी सचिव स्तरावरील एका अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हाधिकारी दर दोन महिन्यांनी किती बेकायदेशीर होर्डिंग्ज काढले, किती तक्रारी आल्या आणि काय कारवाई केली, याचा अहवाल सादर करतील. तो अधिकारी या अहवालांचे मूल्यांकन करेल आणि स्थानिक संस्थांसोबत तिमाहीत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठका घेऊन समस्यांवर चर्चा करेल.

प्रभाग स्तरावर, बेकायदेशीर होर्डिंग्जवर लक्ष ठेवण्यासाठी, जागरूकता वाढवण्यासाठी आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्यास प्रकरण पुढे नेण्यासाठी नागरिक समित्या तयार केल्या जातील. या समितीच्या सदस्यांची नावे आणि संपर्क तपशील महानगरपालिकेच्या वेबसाइटवर जाहीर केले जातील.

कायदा अंमलबजावणीसंदर्भात, सूचनेत म्हटले आहे: ‘महापालिका अधिकारी/महसूल नोडल अधिकारी यांनी ‘अधिनियम (Defacement Act)’ अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्ह्याची माहिती संबंधित पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्याला दिल्यावर, पोलीस स्टेशनचा अधिकारी गुन्हा नोंदवून कायद्यानुसार योग्य ती कार्यवाही करेल, कारण ‘अधिनियम’ अंतर्गत गुन्हा हा दखलपात्र गुन्हा आहे. प्रभागस्तरीय नोडल अधिकारी/नोडल महसूल अधिकाऱ्याला ‘अधिनियम’ अंतर्गत झालेल्या गुन्ह्याची माहिती पोलीस स्टेशनच्या अधिकाऱ्याला देणे बंधनकारक असेल.’

या सूचनांची तपासणी केल्यानंतर, खंडपीठाने टिप्पणी केली: ‘जर नोडल अधिकाऱ्यांनी त्यांची कर्तव्ये पार पाडली नाहीत, तर कोणती यंत्रणा आहे? काही विभागीय चौकशी? जर अधिकाऱ्याच्या सहभागात निष्काळजीपणा आढळला तर ४-८ आठवड्यांत विभागीय चौकशी होईल, हे आम्ही जोडू. काहीतरी असायलाच हवे.’

या याचिकांवर न्यायालय १५ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा सुनावणी करेल.