ब्राझील आता गुजराती वापरकर्त्यांच्या सामग्रीसाठी सोशल मीडिया कंपन्यांना जबाबदार धरणार आहे

एका ऐतिहासिक निर्णयात, ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केलेल्या सामग्रीसाठी जबाबदार धरण्याचा मार्ग मोकळा केला. न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यासाठी अवघे काही आठवडे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने 8-3 च्या बहुमताने पारित केलेल्या या निर्णयानुसार, Google, Meta आणि TikTok सारख्या टेक कंपन्यांची जबाबदारी असेल की त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील द्वेषयुक्त भाषण, जातिवाद आणि हिंसा भडकावणाऱ्या सामग्रीचे निरीक्षण करणे आणि अशी सामग्री वेळेवर काढून टाकणे.

या आदेशानंतर कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीने पीडितेने आक्षेप घेऊनही बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकला नाही, तर त्या कंपनीवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. कोणता मजकूर बेकायदेशीर मानला जाईल हे न्यायालयाने स्पष्ट केले नसले तरी, प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारावर त्यावर निर्णय घेतला जाईल. आत्तापर्यंत ब्राझीलमध्ये असा कायदा होता की कंपन्यांनी न्यायालयाच्या आदेशानंतरच सामग्री काढून टाकणे बंधनकारक होते, परंतु हा नियम अनेकदा पाळला जात नव्हता. नव्या आदेशामुळे हा नियम अधिक मजबूत झाला आहे. हा आदेश दोन प्रकरणांवर आधारित आहे ज्यात सोशल मीडिया कंपन्यांवर छळ, बाल पोर्नोग्राफी आणि हिंसा पसरवणाऱ्या वापरकर्त्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सोशल मीडिया कंपन्यांनी बेकायदेशीर मजकूर काढून टाकण्यासाठी वेळीच आवश्यक पावले उचलल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांना जबाबदार धरले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. हा निर्णयही अमेरिका आणि ब्राझीलमधील संबंधांमध्ये तणावाचे कारण बनला आहे.

अमेरिकन नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सेन्सॉरशिप लादल्यास ब्राझीलच्या अधिकाऱ्यांवर व्हिसा निर्बंध लादले जाऊ शकतात, असा इशारा अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी दिला आहे.