ब्रिटनने भारताच्या ई-कोर्ट प्रकल्पात रस दाखवला; पुढील आठवड्यात दिल्लीत बैठक होणार आहे

नवी दिल्ली: भारताचा महत्त्वाकांक्षी ई-कोर्ट प्रकल्प आता आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधून घेत आहे. ब्रिटनने या प्रकल्पात विशेष स्वारस्य दाखविले असून, ब्रिटनचे एक शिष्टमंडळ 6 नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्लीत येणार आहे. ही टीम केंद्रीय कायदा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीच्या सदस्यांची भेट घेणार आहे.

ई-कोर्ट प्रकल्प काय आहे?

ई-कोर्ट प्रकल्पाचे उद्दिष्ट देशातील न्यायालये पूर्णपणे डिजीटल करण्याचे आहे. या प्रकल्पांतर्गत केस फाइलिंग, रेकॉर्ड मॅनेजमेंट, सुनावणी, आदेश आणि निकाल हे सर्व ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले जात आहेत. हा प्रकल्प सध्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे.

• फेज 3 चे ठळक मुद्दे
• 3,108 कोटी दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन
• क्लाउड तंत्रज्ञानावर आधारित न्यायालय प्रणाली
• 25 पेटाबाइट्स डिजिटल स्टोरेजची तरतूद – (₹1,205.20 कोटी खर्च)
• 1,150 आभासी न्यायालयांची स्थापना – (₹413.08 कोटी खर्च)
• न्यायालये, तुरुंग, पोलीस आणि न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा ICJS प्रणालीशी जोडल्या जातील.
• या टप्प्याला सप्टेंबर २०२३ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाली आहे.

ई-कोर्टांची गरज का वाढत आहे?

भारतीय न्यायालयांमधील खटल्यांचा मोठा अनुशेष पाहता, डिजिटल प्रणाली ही काळाची गरज मानली जाते. ई-कोर्ट प्रकल्प न्यायालयीन रेकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित करेल, कागदाचा वापर कमी करेल आणि पर्यावरणास अनुकूल प्रक्रिया सुनिश्चित करेल. आभासी सुनावणीमुळे वेळ आणि प्रवासाचा खर्च वाचेल. न्यायालयीन शुल्क आणि दंड ऑनलाइन भरण्याची सुविधा उपलब्ध होईल, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद होईल.

भारत-यूके सहकार्य अपेक्षित आहे

ब्रिटनच्या शिष्टमंडळाच्या दौऱ्याकडे न्यायिक क्षेत्रातील तांत्रिक सहकार्य वाढवण्याची संधी म्हणून पाहिले जात आहे. आशा आहे की दोन्ही देश न्यायिक व्यवस्थेतील डिजिटल सुधारणांबाबतचे अनुभव सामायिक करू शकतील आणि भविष्यात संयुक्त प्रकल्पांवरही काम करू शकतील.