पगारदारांना 12 लाख करमुक्तीचा आनंद, पण ‘या’ दोन अटी अडचणी वाढवणार की नव्या कायद्यात सुटका?

अर्थसंकल्प 2025 आयकर स्लॅब: 2025 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने करदात्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 12.75 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक पगार असलेल्यांना कोणताही आयकर भरावा लागणार नसल्याचे जाहीर करताच पगारदारांचा आनंद द्विगुणित झाला. यामध्ये 75 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचाही समावेश आहे. मात्र, त्याचा फायदा फक्त त्या करदात्यांनाच मिळणार आहे जे नवीन आयकर प्रणाली अंतर्गत रिटर्न भरतील. 12.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त कसे असेल हे आपण पुढे जाणून घेऊ. त्यामुळे जुनी प्रणाली वापरून रिटर्न भरत आहेत त्यांना याचा लाभ मिळणार नाही हे निश्चित आहे. तथापि, पुढील आठवड्यात नवीन आयकर बिल येईल. यामध्ये अधिक स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवी कर प्रणाली वापरून रिटर्न भरत आहेत त्यांचा 12 लाखांचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. मात्र, जुन्या प्रणालीमधील करदात्यांना नवीन कायद्याची वाट पाहावी लागणार आहे. अर्थात, नवीन प्रणाली 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे.

मध्यमवर्गावर लक्ष केंद्रित केले

नव्या करप्रणालीत आतापर्यंत 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागत नव्हता. आता त्यात एकाच वेळी पाच लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत दरमहा एक लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्या व्यक्तीचे उत्पन्न करमुक्त असेल. यामध्ये 75  हजार रुपयांची करसवलतही दिली जाणार आहे.

आयकर स्लॅब काय आहे?

अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर आयकर स्लॅबमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांखालील कर स्लॅब खालीलप्रमाणे आहेत

• 0-4 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न: 0 कर
• 4-8 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न: 5 % कर
• 8-12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न: 10% कर
• 12-16 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न: 15% कर
• 16-20 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न: 20% कर
• 20-24 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न: 25% कर
• 24 लाखांपेक्षा जास्त: 30% कर

जुन्या करप्रणालीत कोणताही बदल झालेला नाही

तथापि, नवीन कर प्रणालीमध्ये, आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत 12 लाख रुपयांपर्यंत सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत, सरकार 4-8 लाख रुपयांवर 5 टक्के कर माफ करेल आणि 12 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्यांना 8-12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर माफ करेल. यातून करदात्यांना 60 हजार रुपयांचा फायदा होणार आहे. याचा अर्थ असा की जर एखाद्याचे वार्षिक उत्पन्न 12 लाख रुपयांच्या वर असेल, तर 4-8 लाख रुपयांवर 5 टक्के कर आणि 8-12 लाख रुपयांवर 10 टक्के कर देखील त्याच्या कर गणनामध्ये जोडला जाईल

पुढील आठवड्यात नवीन आयकर बिल येईल

पुढील आठवड्यात सरकार नवीन आयकर विधेयक आणणार आहे. यामुळे करप्रणाली अधिक सोपी आणि पारदर्शक होईल. त्याचा उद्देश करदात्यांना अनावश्यक नोटीस आणि त्रासांपासून वाचवणे हा आहे. यासोबतच केवायसी प्रक्रियाही सुलभ केली जाईल, ज्यामुळे बँकिंग आणि इतर आर्थिक व्यवहारांमध्ये कमी कागदपत्रे असतील.

आता जुनी कर व्यवस्था समजून घ्या

तुम्ही जुनी कर व्यवस्था निवडल्यास, तुमचे 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न अजूनही करमुक्त राहील. तथापि, आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत, तुम्हाला 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य कर भरावा लागेल.

जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीशी संबंधित 3 प्रश्न…

प्रश्न 1: जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीमध्ये काय फरक आहे?

उत्तर: नवीन कर प्रणालीमध्ये, करमुक्त उत्पन्नाची श्रेणी 3 लाख रुपयांवरून 4 लाख रुपये करण्यात आली आहे, परंतु त्यात कर कपात उपलब्ध नाही. त्याच वेळी, तुम्ही जुना टॅक्स स्लॅब निवडल्यास, तुम्ही अनेक प्रकारच्या कर कपातीचा लाभ घेऊ शकता.

प्रश्न 2: जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणत्या प्रकारची सूट उपलब्ध आहे?

उत्तर: तुम्ही EPF, PPF आणि इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीममध्ये गुंतवणूक करत असल्यास. त्यामुळे हे उत्पन्न तुमच्या एकूण करपात्र उत्पन्नातून कमी होईल. त्याच वेळी, वैद्यकीय पॉलिसीवर झालेला खर्च, गृहकर्जावर भरलेले व्याज आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टीममध्ये गुंतवलेले पैसे देखील तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून वजा केले जातात.

प्रश्न 3: जुनी कर व्यवस्था कोणासाठी चांगली आहे?

उत्तर: जर तुम्हाला गुंतवणुकीचा आणि कर सवलतींचा लाभ घ्यायचा असेल, तर जुनी कर व्यवस्था तुमच्यासाठी चांगली असू शकते. त्याच वेळी, जर तुम्हाला कमी कर दर आणि कर कपातीचा त्रास टाळायचा असेल, तर नवीन कर व्यवस्था तुमच्यासाठी योग्य असू शकते.

इतर महत्वाच्या बातम्या

अधिक पाहा..