अर्थसंकल्प 2026-27: BFSI उद्योगाकडून 2026-27 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी मागण्या; ठेवी वाढवण्यासाठी एफडीवरील करात बदल करण्याची मागणी

• 2026-27 च्या अर्थसंकल्पापूर्वी बीएफएसआय उद्योगाने केलेल्या मागण्या
• ठेवी वाढवण्यासाठी FD वर कर आकारणीत बदल करण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी
• आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था 6.3-6.8% ने वाढण्याची शक्यता आहे

भारताचा अर्थसंकल्प 2026-27: 2026-27 चा अर्थसंकल्प मोठ्या भू-राजकीय उलथापालथी आणि ट्रम्प यांच्या भारतावरील करप्रणालीच्या पार्श्वभूमीवर सादर केला जाईल. मागणी वाढवणे, नोकऱ्या निर्माण करणे आणि अर्थव्यवस्था 8 टक्क्यांहून अधिक वाढीच्या मार्गावर आणणे यासह प्रमुख मुद्द्यांवर भारत लक्ष केंद्रित करेल. भारताच्या BFSI उद्योगाने 19 नोव्हेंबर रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांच्याकडे मागण्यांची यादी सादर केली, 2026-27 साठीची त्यांची इच्छा यादी बजेटपूर्व सल्लामसलत दरम्यान सादर केली. हे संमेलन वर्षातील सातवे आहे.

BFSI-सूचीबद्ध NBFC साठी पुनर्वित्त संधी आणि ठेवी जमा करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवली लाभ कराचा विस्तार यासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. वित्त उद्योग विकास परिषदेचे सीईओ रमण अग्रवाल म्हणाले की, निधीचा सुरळीत आणि शाश्वत प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी एनबीएफसीसाठी समर्पित पुनर्वित्त सुविधा आवश्यक आहे.

हे देखील वाचा: टाटा प्रोजेक्ट्स आणि एएसआय ग्लोबल: टाटा प्रोजेक्ट्स आणि एएसआय ग्लोबलचे प्रमुख करार; अत्याधुनिक विमान देखभाल सुविधा भारतात बांधली जाणार आहे

अग्रवाल म्हणाले की, अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीनंतर, उद्योग क्षेत्र सुरक्षा व्याज अंमलबजावणीमध्ये काही बदलांची मागणी करत आहे ज्यात सिक्युरिटायझेशन आणि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स (SARFAESI) कायद्याचा समावेश आहे. याचा फायदा NBFC ला कर्ज वसुलीच्या बाबतीत होईल, असे ते म्हणाले.

सध्या, SARFAESI कायद्याची मर्यादा 20 लाख रुपये आहे आणि ती कमी करण्यात येणार आहे जेणेकरुन लहान NBFC ला देखील याचा लाभ घेता येईल. बँकिंग क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी दीर्घकालीन भांडवली नफा कर आणि मुदत ठेवी यांचा ताळमेळ साधण्याची गरज अधोरेखित केली. तसेच, मुदत ठेवींमधून मिळणारे परतावे आयकराच्या अधीन असतात, जे लोकांना त्यांची बचत FD मध्ये ठेवण्यापासून परावृत्त करते. असेही त्यांनी सांगितले.

हे देखील वाचा: FD सोडा! आरबीआयच्या फ्लोटिंग रेट बाँडमध्ये गुंतवणूक केल्याने 'जबरदस्त' परतावा मिळेल

या बैठकीत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक व्यवहार विभागाच्या सचिव अनुराधा ठाकूर, मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन आणि वित्त मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आगामी आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था 6.3-6.8 टक्क्यांच्या दरम्यान वाढण्याची शक्यता आहे.