४.०८ लाख कोटींचा अर्थसंकल्प आणि १९ नवीन धोरणे… भूपेंद्र पटेल सरकारच्या ५ वर्षांचे रिपोर्ट कार्ड

गुजरातमध्ये विकासाला नवी दिशा देण्यासाठी सेमीकंडक्टर, अक्षय ऊर्जा आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. नागरी सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासोबतच, सरकारने विकसित गुजरात @2047 साठी रोडमॅप देखील तयार केला आहे.

न्युज डेस्क- गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात राज्याच्या विकासावर आणि प्रशासकीय सुधारणांवर विशेष लक्ष दिले गेले. भविष्यातील तंत्रज्ञान, औद्योगिक गुंतवणूक, नागरी सुविधा आणि लोककल्याणकारी योजनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. 4.08 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प, 19 नवीन धोरणे आणि प्रादेशिक गुंतवणूक परिषदेत झालेले करार हे राज्याच्या विकासाच्या वाटचालीतील प्रमुख उपलब्धी आहेत.

गुजरातमधील गुंतवणूक राज्याच्या विविध भागात नेण्यासाठी चार व्हायब्रंट गुजरात प्रादेशिक परिषदांचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदांदरम्यान एकूण 17.4 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आले. या उपक्रमांमुळे औद्योगिक उपक्रम आणि रोजगाराच्या संधी वाढल्याचा सरकारचा दावा आहे.

तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांमध्ये गुजरातची भूमिका मजबूत करण्यासाठी सेमीकंडक्टर क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला. राज्यात सहा सेमीकंडक्टर प्लांटला मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी तीनमध्ये व्यावसायिक उत्पादन सुरू झाले आहे. याशिवाय एआय आणि प्रगत उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रातही गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

UCC ते डिजिटल सेवांपर्यंत प्रशासकीय सुधारणा

भूपेंद्र पटेल सरकारच्या कार्यकाळात गुजरातमध्ये समान नागरी संहिता म्हणजेच यूसीसी विधेयक मंजूर करण्यात आले. सरकारच्या मते, समता, न्याय आणि एकता या तत्त्वांना बळकटी देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. त्याचबरोबर डिजिटल गुजरातच्या माध्यमातून सरकारी सेवा पेपरलेस, कॅशलेस आणि फेसलेस बनविण्याचे कामही करण्यात आले आहे.

NITI आयोगाच्या धर्तीवर गुजरात स्टेट इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच GRIT ची स्थापना करण्यात आली. यासोबतच गुजरात प्रशासकीय सुधारणा आयोग म्हणजेच GARC ची स्थापना करण्यात आली. या संस्थांच्या माध्यमातून डेटा-आधारित धोरण तयार करणे, प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि परिणाम-केंद्रित प्रशासनाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकसित भारत @2047 च्या व्हिजनच्या अनुषंगाने, गुजरातने विकसित गुजरात @2047 चा रोडमॅप तयार केला. या योजनेंतर्गत राज्याला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि सर्वसमावेशक विकासाचे राज्य बनविण्याचे काम केले जात आहे.

2025 हे शहर विकासाचे वर्ष म्हणून साजरे केले

गुजरात सरकारने २०२५ हे वर्ष शहरी विकासाचे वर्ष म्हणून घोषित केले आहे. त्याअंतर्गत आधुनिक पायाभूत सुविधा, उत्तम वाहतूक व्यवस्था आणि शहरांमध्ये वाढत्या नागरी सुविधांवर भर देण्यात आला. शहरी भागात राहणीमानाचा दर्जा सुधारणे आणि राहणीमान सुलभ करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

गुजरात सरकारने तरुण आणि मुलांच्या विकासासाठी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. मुलींना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण देण्यासाठी नमो लक्ष्मी योजना राबवण्यात आली. नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना विद्यार्थ्यांना विज्ञान शाखेत शिकण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली होती.

याशिवाय प्राथमिक शाळेतील मुलांना माध्यान्ह भोजनासह पौष्टिक नाश्ता देण्यासाठी मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पोपहार योजना आणि गरोदर महिलांच्या आरोग्य व पोषणासाठी नमो श्री योजना राबविण्यात आली.

महसूल विभागात तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर

नागरिकांना सरकारी सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी महसूल प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आल्या. तंत्रज्ञानाचा वापर करून आणि कार्यपद्धती सोप्या करून लोकांसाठी सरकारी काम अधिक सोयीस्कर आणि जलद होण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.

गेल्या पाच वर्षांत, गुजरातने G-20 बैठका, व्हायब्रंट गुजरात ग्लोबल समिट आणि ग्लोबल रिन्युएबल एनर्जी इन्व्हेस्टर्स मीट आणि एक्स्पो 2024 सारख्या आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमांचे आयोजन केले. या कार्यक्रमांद्वारे, राज्याला गुंतवणूक आणि व्यापाराच्या जागतिक व्यासपीठावर आपली क्षमता दाखवण्याची संधी मिळाली. 2030 मध्ये होणाऱ्या कॉमनवेल्थ गेम्सचे यजमानपदही गुजरातमध्ये आहे.

अक्षय ऊर्जा आणि AI मध्ये नवीन शक्यता

गुजरात सरकारने नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचा विकासाच्या प्राधान्यक्रमांमध्ये समावेश केला आहे. औद्योगिक गुंतवणूक, शिक्षण, आरोग्य, नागरी विकास आणि समाजकल्याण यासंबंधीच्या प्रयत्नांतून राज्याला भावी अर्थव्यवस्थेसाठी तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या पाच वर्षांत राबविण्यात आलेल्या 19 धोरणे आणि विविध विकास योजनांनी गुजरातसाठी नवीन संधींचा पाया घातला आहे. या उपक्रमांच्या माध्यमातून विकसित गुजरात आणि विकसित भारताचे ध्येय पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.