वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
उत्तर प्रदेशातील संभल येथे उत्खनन करताना प्रशासनाकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या, यथास्थिती राखण्याच्या आदेशाचा भंग झाला आहे, असा आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यासंबंधी याचिकाकर्त्यांनी अलाहाबाद येथील उच्च न्यायालयात जावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली. शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी करण्यात आली.
1991 मध्ये तत्कालीन केंद्र सरकारने पूजास्थळ कायदा केला होता. अयोध्येतील रामजन्मभूमी स्थान वगळता इतर कोणत्याही पूजास्थळांचे स्वरुप 15 ऑगस्ट 1947 या दिवशी जसे होते, तसेच ते ठेवले जावे. त्यात कोणतेही परिवर्तन पेले जाऊ नये, असे बंधन या कायद्याच्या माध्यमातून घालण्यात आले आहे. तथापि, हा कायदा व्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्याच्या विरोधात असल्याने तो घटनाबाह्या ठरविला जावा, अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांना विरोध करणारे अर्जही सादर करण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांवर एकत्र सुनावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही पूजास्थळासंबंधी कोणत्याही विवादावर कोणत्याही न्यायालयाने कोणताही निर्णय देऊ नये, असा आदेशही दिला आहे. तसेच या याचिकांवर केंद्र सरकारने त्याचे म्हणणे पुढील सुनावणीच्या आधी प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून मांडावे, असाही आदेश आहे.
संभल येथे काय घडले
संभल येथे मार्गरुंदीकरणाचे कार्य होत असताना, काही दिवसांपूर्वी काही हिंदू वास्तूरचनांचा शोध लागला होता. त्यांचे उत्खनन कार्य करण्यात येत आहे. मात्र, हे कार्य सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा भंग करुन करण्यात येत आहे, असा आक्षेप काही मुस्लीम संघटनांनी घेतला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याची याचिकाही सादर करण्यात आली आहे. मात्र, शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली असताना, ती विचारार्थ घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनी हवे असल्यास उच्च न्यायालयात जावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. त्यामुळे आता याचिकाकर्त्यांची इच्छा असल्यास या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात होऊ शकते.
Comments are closed.