तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयावर प्रशासनाने केलेल्या कारवाईनंतर पश्चिम बंगालच्या राजकारणात नवा वाद सुरू झाला आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) राज्य सरचिटणीस लॉकेट चॅटर्जी यांनी या कारवाईचे समर्थन केले आहे. भ्रष्टाचार आणि बेकायदा बांधकामांविरोधात सरकारची कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे ते म्हणाले.
शनिवारी (19 जुलै 2026) प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना लॉकेट चॅटर्जी म्हणाले की, गेल्या 15 वर्षात तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या काळात अनेक अनियमितता झाल्या, मात्र आता अशा गोष्टी खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. ज्याठिकाणी भ्रष्टाचार किंवा बेकायदा बांधकामे आढळून येतील, तेथे प्रशासन नियमानुसार कारवाई करेल आणि बेकायदा बांधकामे हटवण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अमताळा येथील अभिषेक बॅनर्जी यांच्या कार्यालयात कडक सुरक्षा व्यवस्था असताना अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवण्यात आली. या कारवाईदरम्यान डायमंड हार्बर पोलीस जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणात पोलीस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी संपूर्ण परिसर सुरक्षा कवचाखाली ठेवण्यात आला होता.
निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर हे कार्यालय बंद करण्यात आल्याचे प्रशासकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दक्षिण २४ परगणा जिल्हा प्रशासनाने कथित बेकायदेशीर बांधकामाबाबत नोटीस जारी केली होती. मात्र, कार्यालयातील एकही प्रतिनिधी निर्धारित वेळेत जिल्हा परिषदेसमोर हजर झाला नाही.
यानंतर प्रशासनाने शासकीय नियमानुसार पुढील कार्यवाही सुरू करून जागा रिकामी करण्याची प्रक्रिया अवलंबली. कारवाई दरम्यान, स्थानिक लोकही मोठ्या संख्येने घटनास्थळी पोहोचले आणि संपूर्ण घटना पाहण्यासाठी मोठी गर्दी झाली. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.
यापूर्वी 3 जुलै रोजी अभिषेक बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल पोलिसांच्या स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) आणि गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. राजकीय कारणांसाठी त्यांचे कार्यालय आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांना त्रास दिला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला होता.
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले होते की, या लोकांवर त्यांच्याविरोधात खोटी विधाने करण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. फोन टॅप करणे, कुटुंबीयांना त्रास देणे, महिलांना धमकावणे असे आरोपही त्यांनी केले.
अभिषेक बॅनर्जी यांनी ही संपूर्ण कारवाई राजकीय छळ असल्याचे म्हटले होते. त्याचवेळी ही कारवाई पूर्णपणे नियमानुसार होत असून केवळ बेकायदा बांधकामे व अनियमितता रोखणे हाच हेतू असल्याचे प्रशासन आणि भाजपचे म्हणणे आहे. सध्या या प्रकरणाबाबत राजकीय जल्लोष तीव्र झाला असून येत्या काळात हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
Comments are closed.