नवी दिल्ली. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि उत्तरदायित्व सुधारण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) कोळसा मंत्रालयाला 2030 पर्यंत सरकारी मालकीच्या कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) च्या सर्व उपकंपन्या स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सूत्रांनी ही माहिती दिली. CIL मधील प्रशासन सुव्यवस्थित करणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि मालमत्ता मुद्रीकरणाद्वारे मूल्य निर्माण करणे हे या हालचालीचे उद्दिष्ट आहे. कोल इंडिया लिमिटेड देशाच्या एकूण देशांतर्गत कोळसा उत्पादनात 80 टक्क्यांहून अधिक योगदान देते. उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०३० पर्यंत कोल इंडियाच्या सर्व उपकंपन्यांची यादी करण्याची योजना आहे.
कंपनीचे कामकाज बळकट करण्यासाठी थेट पीएमओकडून ही सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. कोल इंडिया तिच्या आठ उपकंपन्यांद्वारे कार्य करते, ज्यात ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड, महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड आणि सेंट्रल माइन प्लॅनिंग आणि डिझाइन संस्था यांचा समावेश आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) आणि सेंट्रल माइन प्लॅनिंग अँड डिझाईन इन्स्टिट्यूट लिमिटेड मार्च 2026 पर्यंत स्टॉक मार्केटमध्ये सूचीबद्ध होणार आहेत, ज्यासाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. बीसीसीएलचे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय रोड शोही पूर्ण झाले आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, भारत कोकिंग कोल लिमिटेडची यादी करण्याची प्रक्रिया पूर्ण गतीने सुरू असून त्यात कोणताही विलंब किंवा थांबा नाही.
Comments are closed.