शाळांमध्ये बुरखा-निकाबवर बंदी, परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्याही मर्यादित; इटलीच्या मेलोनी सरकारचा मोठा निर्णय

रोम. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या सरकारने शाळांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने वर्गांमध्ये काही विशिष्ट श्रेणीतील परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आणि शाळांमध्ये बुरखा आणि निकाब घालण्यावर बंदी घालण्याचे नियम मंजूर केले आहेत. मेलोनी म्हणाले की या उपायांचा उद्देश विद्यार्थ्यांना वेगळे करणे नाही तर त्यांना एकमेकांशी चांगले जोडणे आणि सर्वांना समान संधी प्रदान करणे आहे.

मेलोनी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स' वर पोस्ट केले आणि सांगितले की मंत्रिमंडळाने शाळांशी संबंधित आदेश मंजूर केला आहे. या अंतर्गत, इटालियन भाषेचे पुरेसे ज्ञान नसलेल्या अशा वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या 30 टक्के मर्यादित ठेवण्याची तरतूद आहे. अशा विद्यार्थ्यांना भाषा शिकण्यासाठी अतिरिक्त सहाय्य देखील प्रदान केले जाईल.

स्वतंत्र वर्गांची निर्मिती रोखणे हा यामागील उद्देश आहे.

मेलोनी म्हणाले की, सरकारची ही व्यावहारिक पावले लोकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी नाहीत. विद्यार्थ्यांमध्ये उत्तम संवाद आणि एकात्मता वाढवणे हा त्यांचा उद्देश आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की यामुळे अशा वेगळ्या वर्गांची निर्मिती टाळता येईल, जिथे एका समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असेल आणि इतर विद्यार्थ्यांशी त्यांचा संपर्क कमी असेल.

नियमांशी तडजोड न करता सर्व विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन चालणारी शाळा व्यवस्था सरकारला विकसित करायची आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना भाषेमुळे किंवा इतर कारणांमुळे अधिक अडचणी येतात त्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल.

शाळांमध्ये बुरखा आणि निकाबवर बंदी

नवीन नियमांमध्ये शाळांमध्ये संपूर्ण चेहरा झाकणाऱ्या कपड्यांवर बंदी घालण्याची तरतूद आहे. मेलोनीच्या घोषणेमध्ये बुरखा आणि निकाबचा विशेष उल्लेख आहे. बुरखा आणि निकाब चेहरा झाकतात, तर हिजाब सहसा डोके आणि मान झाकतो आणि चेहरा उघडतो.

इटलीमध्ये चेहरा झाकण्याबाबतचे नियम आधीच अस्तित्वात आहेत. 1975 चा कायदा सार्वजनिक ठिकाणी हेल्मेट किंवा कपडे वापरण्याशी संबंधित आहे ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला ओळखणे कठीण होऊ शकते. मात्र, आतापर्यंत देशभरात बुरखा किंवा निकाबवर वेगळी स्पष्ट बंदी नव्हती.

नियमांना संसदीय प्रक्रियेतून जावे लागेल

मेलोनी सरकारची नवीन तरतूद विशेषत: शाळांवर केंद्रित आहे. सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर कायदा होण्यासाठी संसदीय प्रक्रियेतून जावे लागेल. सरकारचे म्हणणे आहे की शाळांमधील नवीन नियम आणि भाषा समर्थनाचा उद्देश विद्यार्थ्यांना शिक्षण व्यवस्थेत अधिक चांगल्या प्रकारे सामील करून घेणे आहे, जेणेकरून त्यांना समान संधी मिळू शकतील.

हेही वाचा:- अमेरिकेसोबतच्या संबंधांवर शी यांचे वक्तव्य, म्हणाले- भागीदार नाही प्रतिस्पर्धी, दिला संघर्ष टाळण्याचा संदेश