व्यवसाय बातम्या : टाटा समूहातील उच्च पातळीवरील अंतर्गत संघर्ष आता चव्हाट्यावर आला आहे. टाटा ट्रस्टचे अध्यक्ष नोएल टाटा यांनी टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीच्या विरोधात आपली भूमिका मजबूत केली आहे. चंद्रशेखरन यांना नव्याने पाच वर्षांचा कार्यकाळ देण्याच्या बोर्डाच्या ठरावाच्या वैधतेला त्यांनी पुन्हा एकदा आव्हान दिले आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने पाहिलेल्या 26 ऑक्टोबरच्या पत्रानुसार, नोएल टाटा यांनी मंडळाच्या कार्यपद्धती, मतदानाच्या नियमांचे पालन न करणे आणि हितसंबंधांचा संभाव्य संघर्ष यासंबंधी गंभीर मुद्दे उपस्थित केले.

5 वर्षांसाठी महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन अधिकारांसह पुनर्नियुक्ती

नोएल टाटा चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्निवडणुकीला विरोध करत आहेत आणि टाटा सन्सला स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध करण्याची योजना आखत आहेत. दुसरीकडे, टाटा ट्रस्टचे उपाध्यक्ष आणि टाटा सन्सचे संचालक वेणू श्रीनिवासन यांच्यासह इतरांनी या योजनेला पाठिंबा दिला आहे. नोएल टाटाच्या तीव्र आक्षेपानंतरही, बोर्डाने 17 सप्टेंबरच्या बोर्ड बैठकीत या दोन्ही महत्त्वाच्या निर्णयांना मंजुरी दिली. या ठरावाद्वारे, चंद्रशेखरन यांची 21 फेब्रुवारी 2027 पासून पाच वर्षांसाठी भरीव व्यवस्थापन अधिकारांसह पुनर्नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मंत्रालयात दाखल केल्यानंतर वाद वाढला

टाटा सन्सने वर्तमान संचालकांच्या आक्षेपानंतरही चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीची पुष्टी करणारी कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) मंत्रालयाकडे फाईल दाखल केल्यावर या प्रकरणातील ताज्या वादाला तोंड फुटले. या कारवाईमुळे संतप्त झालेल्या नोएल टाटा यांनी टाटा सन्सचे कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय यांना एक नवीन पत्र लिहिले. त्यात त्यांनी ३० सप्टेंबर आणि ८ ऑक्टोबरच्या त्यांच्या आधीच्या पत्रांचाही संदर्भ दिला, ज्यात त्यांनी १७ सप्टेंबरच्या बोर्ड बैठकीच्या मसुद्याच्या इतिवृत्तांवर आक्षेप घेतला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टाटा सन्सने त्यांच्या 30 सप्टेंबरच्या पत्राला प्रतिसाद दिला नाही.

दोन लेखी विनंत्या करूनही कंपनीने त्यांना १७ सप्टेंबरच्या बैठकीचे ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पुरवले नाही, असा आरोप नोएल टाटा यांनी केला. त्यांना अद्याप ठरावाची प्रमाणित प्रत किंवा बैठकीचे अंतिम स्वाक्षरी केलेले कार्यवृत्त मिळालेले नाही. त्यांनी कंपनी सचिवांना बैठकीचे रेकॉर्डिंग, अंतिम मिनिटे, मतदानाचे रेकॉर्ड आणि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) यांना सादर केलेली कागदपत्रे सात दिवसांच्या आत देण्यास सांगितले आहे. मसुद्याच्या इतिवृत्तांवरील त्यांच्या आक्षेपांची दखल घेतली गेली आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी सभेच्या कार्यवाहीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी या रेकॉर्डिंग्ज महत्त्वपूर्ण आहेत, असे ते म्हणतात.

अजेंड्यातील फेरफार आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप

नोएल टाटा यांनीही थेट बैठकीच्या अजेंड्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कार्याध्यक्षांच्या पुनर्नियुक्तीच्या प्रस्तावाचा सुरुवातीच्या किंवा सुधारित कार्यक्रमपत्रिकेत कुठेही स्पष्ट उल्लेख नव्हता, असे ते म्हणाले. प्रारंभिक कार्यसूचीमध्ये नामांकन आणि मोबदला समितीसाठी सामान्य माहिती म्हणून सूचीबद्ध केले आहे. तथापि, 11 सप्टेंबर रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या पत्रावर चर्चा सुधारित अजेंड्यात जोडली गेली.

कंपनीच्या असोसिएशनच्या कलम 118 नुसार आवश्यक असलेली कोणतीही निवड समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही, असा आरोपही त्यांनी केला. पुढे, अनुच्छेद 118 आणि 121 अन्वये आवश्यक असलेली मंजुरीची मते घेतली गेली नाहीत. नोएल टाटा यांनी स्पष्टपणे कंपनीला कंपनीच्या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजला या प्रस्तावाची वैधता वादात असल्याची माहिती देण्यास सांगितले आहे. बैठकीचे रेकॉर्ड पूर्ण होईपर्यंत या संदर्भात पुढील कार्यवाही करू नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली.

वेणू श्रीनिवासन यांच्या व्यावसायिक संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केले गेले

या पत्राचा मोठा भाग हितसंबंधांच्या संघर्षाशी संबंधित आहे. हे प्रकरण टाटा सन्सचे स्वतंत्र असलेले वेणू श्रीनिवासन आणि चंद्रशेखरन यांच्यातील कथित व्यावसायिक संबंधांशी संबंधित आहे. नोएल टाटा यांनी हॅनो वन वेअरहाऊसिंग प्रा. लि. संबंधित खुलाशांवर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत, ज्यावर चंद्रशेखरन यांची पत्नी आणि मुलाचे नियंत्रण असल्याचे सांगितले जाते. कंपनीचे TVS मोटर कंपनीसोबतचे व्यावसायिक संबंध, जेथे वेणू श्रीनिवासन चेअरमन एमेरिटस आहेत, उघडकीस आले आहेत.

नोएल टाटा यांनी आरोप केला की हितसंबंधांचा हा संभाव्य संघर्ष असूनही, श्रीनिवासन यांनी चर्चेत भाग घेतला आणि चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीवर मतदान केले. त्यांनी या प्रकरणाशी संबंधित सर्व खुलासे, चर्चेच्या नोंदी आणि बोर्डाने या प्रकरणाचा कसा विचार केला याची माहिती मागवली आहे. त्यांनी 3 सप्टेंबर रोजी झालेल्या नामनिर्देशन आणि पारिश्रमिक समितीच्या बैठकीच्या नोंदी आणि पुनर्नियुक्तीबाबत मिळालेल्या कायदेशीर मताचा तपशीलही मागवला आहे.

निवड समिती स्थापन करण्यासोबतच बोर्डाने आरबीआय आणि टाटा ट्रस्टच्या पत्रांचाही विचार करावा, अशी मागणी नोएल टाटा यांनी केली आहे. त्यांनी पुनर्नियुक्तीशी संबंधित सर्व नोंदी जपून ठेवण्यास सांगितले आहे. पत्राच्या शेवटी, त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की हे मुद्दे कंपनीच्या योग्य कारभारासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत आणि त्यामुळे त्यांना सात दिवसांत उत्तर अपेक्षित आहे. आपल्या पत्राचा प्रस्तावाच्या वैधतेचा स्वीकार असा अर्थ लावू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मते, टाटा सन्सची ऑडिट समिती आता नोएल टाटा यांच्या पत्रावर विचार करू शकते.