व्यवसाय बातम्या : सणासुदीचा काळ आपल्यावर आला आहे. प्रत्येक घराघरात दिवाळीची तयारी जोरात सुरू आहे, पण साखरेच्या वाढत्या किमतीमुळे या गोड सणाच्या काळात सर्वसामान्यांच्या बजेटवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. अवघ्या सहा दिवसांत देशभरातील प्रमुख राज्यांमध्ये साखरेच्या दरात 13 ते 17 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या हंगामात घरोघरी मिठाईवाल्यांपर्यंत साखरेची मागणी वाढली असली, तरी बाजारात मात्र फारच कमी आहे. मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील या असमतोलामुळे किमतीत इतकी मोठी झेप झाली आहे.

उत्तर प्रदेश ते महाराष्ट्रात किंमती गगनाला भिडल्या

उत्तर प्रदेशमध्ये 6 ऑक्टोबरला एक्स-मिलचा दर 4,600 रुपये प्रति क्विंटल होता, तो 12 ऑक्टोबरपर्यंत 13 टक्क्यांनी वाढून 5,200 रुपयांवर पोहोचला. अहवालानुसार, महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रात साखरेचे दर 17 टक्क्यांनी वाढले असून, ते 5,100 रुपये प्रति क्विंटलवर पोहोचले आहेत. सणासुदीच्या काळात बाजारात अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी माल येत असल्याचे स्थानिक व्यापारी स्पष्टपणे सांगतात.

एवढा मोठा तुटवडा का निर्माण झाला?

कृषी तज्ज्ञ जीके सूद यांच्या मते, सध्या देशात पुरेशी साखर उपलब्ध नाही. बाजाराला दिलासा देण्यासाठी अतिरिक्त 300,000 टन साखर आयात करण्यात आली, परंतु त्याचा फारसा उपयोग झाला नाही. याव्यतिरिक्त, साठवणुकीवर कठोर निर्बंधांमुळे व्यापारावर गंभीर परिणाम झाला आहे. दरवर्षी साखर कारखान्यांचे गाळप लवकर सुरू होते, परंतु यावेळी त्यांना तसे करता आले नाही. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांसारख्या प्रमुख उत्पादक राज्यांमधील ऊस पिके अद्याप कापणीसाठी पूर्णपणे तयार नाहीत, परिणामी बाजारात नवीन साखर येण्यास लक्षणीय विलंब होतो.

सरकारच्या या मोठ्या निर्णयाचा काय परिणाम झाला?

साखरेच्या या संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने 1 दशलक्ष टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. डीलर्सवरही कडक स्टॉक मर्यादा लादण्यात आल्या आहेत. साठेबाजी रोखण्यासाठी घाऊक ग्राहकांना खुल्या बाजारातून थेट साखर खरेदी करण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. हे निर्बंध असूनही सरकारला तात्काळ दिलासा मिळत नाही. एका सरकारी अधिकाऱ्याने हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, सरकारला दिवाळीपूर्वी किमतींमध्ये आणखी एक लक्षणीय वाढ होण्याची भीती आहे.

शेतकऱ्यांच्या नवीन मागण्यांमुळे समस्या आणखी वाढतात

बाजारात साखरेचे दर वाढत असल्याने ऊस उत्पादक शेतकरीही आपल्या मागण्यांबाबत आवाज उठवत आहेत. उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे, त्यामुळे उसाचे दरही वाढले पाहिजेत, असा शेतकऱ्यांचा दावा आहे. सध्या 31 रुपये प्रतिकिलो असलेल्या साखरेची किमान विक्री किंमत (MSP) 50 रुपये प्रतिकिलो करावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.

दिल्लीच्या पुसा कॅम्पसमध्ये मॅरेथॉन बैठक झाली

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी 12 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील पुसा कॅम्पसमध्ये मॅरेथॉन बैठक झाली. या बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्यासह विविध शेतकरी संघटनांचे 80 ते 90 प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुमारे तीन तासांच्या चर्चेनंतर केंद्र सरकारने आठवडाभरात उच्चस्तरीय संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही समिती विशेषत: महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करणार आहे. 2026-27 चा नवीन साखर हंगाम 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. शेतकऱ्यांच्या नव्या मागण्या पूर्ण झाल्यास आगामी काळात ग्राहकांना आणखी महाग साखर खरेदी करावी लागू शकते.