डेस्क: केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट ॲव्हरेज फ्युएल इकॉनॉमी अर्थात CAFE-3 प्रवासी वाहनांसाठी नवीन नियम जारी केले आहेत. हे नियम 1 एप्रिल 2027 ते 31 मार्च 2032 पर्यंत लागू असतील. या अंतर्गत, कार कंपन्यांना त्यांच्या सर्व प्रवासी कारची सरासरी इंधन कार्यक्षमता आणि कार्बन उत्सर्जन विहित मर्यादेत ठेवावे लागेल. या नियमांचा केवळ पेट्रोल आणि डिझेल कारवरच परिणाम होणार नाही. इलेक्ट्रिक, हायब्रीड आणि इतर पर्यायी इंधनावर चालणारी वाहने देखील त्याच्या कार्यक्षेत्रात असतील.
सरकारने वेगवेगळ्या वजनाच्या कारसाठी इंधन कार्यक्षमतेचे लक्ष्य सेट करण्याचा मार्ग देखील बदलला आहे. त्याच वेळी, ईव्ही आणि हायब्रीड सारख्या स्वच्छ तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कंपन्यांना सुपर क्रेडिट दिले जाईल. याचा अर्थ अशा वाहनांच्या विक्रीमुळे कंपन्यांना त्यांचे सरासरी उत्सर्जन लक्ष्य पूर्ण करण्यात फायदा होईल.
नवीन नियमांमुळे, कार कंपन्यांना येत्या वर्षभरात त्यांच्या कारच्या डिझाइन, तंत्रज्ञान आणि संपूर्ण उत्पादन पोर्टफोलिओमध्ये बदल करावे लागतील. पीटीआयच्या अहवालानुसार, या नियमांचा उद्देश इंधनाचा वापर कमी करणे आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा आणि शाश्वत वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे हा आहे.
प्रवासी वाहनांना CAFE-3 नियम लागू होतील. यामध्ये हॅचबॅक, सेडान एमपीव्ही आणि एसयूव्ही सारख्या कारचा समावेश आहे. अशा वाहनांमध्ये चालक व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त 8 जण बसू शकतात. भारतात विक्रीसाठी बनवलेल्या किंवा इतर देशांतून आयात केलेल्या नवीन प्रवासी कार या नियमांच्या कक्षेत येतील.
CAFE-3 च्या मसुद्यात 909 किलोपेक्षा कमी वजनाच्या पेट्रोल कारला विशेष सूट देण्याचा प्रस्ताव होता. छोट्या आणि स्वस्त कारच्या किमतींवर जास्त दबाव टाकू नये हा त्याचा उद्देश होता. मात्र अंतिम नियमात ही सूट काढून टाकण्यात आली आहे. म्हणजे छोट्या गाड्या CAFE-3 च्या बाहेर ठेवलेल्या नाहीत. नवीन नियमांमध्ये, लक्ष्य रेषा देखील पूर्वीपेक्षा सरळ ठेवण्यात आली आहे. हे हलक्या कारसाठी लक्ष्य तुलनेने सोपे करेल, तर जड कारसाठी अधिक कठोर होईल.
CAFE-3 मध्ये, संदर्भ वजन 1,082 kg वरून 1,229 kg करण्यात आले आहे. म्हणजे सुमारे 13.6% वाढ झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतात विकल्या जाणाऱ्या प्रवासी कारचे सरासरी वजन वाढल्याने हा बदल करण्यात आला आहे.
CAFE-3 अंतर्गत, कंपन्यांसाठी इंधन कार्यक्षमतेचे लक्ष्य दरवर्षी थोडे कठोर होईल. 2027-28 मध्ये बेंचमार्क 3.996 लिटर प्रति 100 किमी ठेवण्यात आला आहे. त्याच वेळी, 2031-32 पर्यंत ते 3.3273 लिटर प्रति 100 किलोमीटरवर कमी केले जाईल. याचा अर्थ पाच वर्षांत इंधन कार्यक्षमतेत सुमारे 16.7% सुधारणा करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
स्वच्छ आणि पर्यायी इंधन वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने CAFE-3 मध्ये सुपर क्रेडिटची तरतूद केली आहे. बॅटरी इलेक्ट्रिक व्हेईकल (बीईव्ही), रेंज-एक्सटेंडेड ईव्ही, प्लग-इन हायब्रिड, स्ट्राँग हायब्रिड आणि फ्लेक्स-इंधन वाहनांना याचा फायदा होईल. या वाहनांच्या विक्रीमुळे कंपन्यांना त्यांच्या संपूर्ण ताफ्याचे सरासरी उत्सर्जन लक्ष्य गाठण्यात अतिरिक्त मदत मिळेल. याचा अर्थ असा की अधिक स्वच्छ तंत्रज्ञान असलेल्या कारची विक्री करून कंपन्यांना CAFE-3 चे लक्ष्य पूर्ण करणे सोपे होऊ शकते.
CAFE-3 मध्ये क्रेडिट-डेबिट प्रणालीही ठेवण्यात आली आहे. जर एखाद्या कंपनीने निर्धारित लक्ष्यापेक्षा चांगली कामगिरी केली तर तिला अतिरिक्त क्रेडिट्स मिळतील. कंपनी या क्रेडिट्सचा वापर पुढेही करू शकते. त्याच वेळी, जर एखादी कंपनी आपले लक्ष्य पूर्ण करू शकत नसेल तर तिच्याकडे काही पर्याय असतील. ते आधीच जमा झालेले क्रेडिट वापरू शकते किंवा इतर कंपन्यांकडून क्रेडिट खरेदी करू शकते. याशिवाय ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सी (बीईई) द्वारे चालवल्या जाणाऱ्या प्रोक्योरमेंट प्रोग्रामद्वारे कंपन्यांना आवश्यक क्रेडिट देखील मिळू शकेल.
CAFE-3 मध्ये, फक्त इंजिन आणि इंधनावर लक्ष केंद्रित केले जात नाही. इंधन कार्यक्षमता सुधारणाऱ्या इतर अनेक तंत्रज्ञानाचाही प्रचार केला जाईल. यामध्ये सोलर-रिफ्लेक्टीव्ह पेंट, प्रगत ग्लेझिंग आणि अधिक कार्यक्षम एअर कंडिशनिंग सिस्टीम यासारख्या तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, नवीन CAFE-3 नियम इलेक्ट्रिक कारची वाढती संख्या, पर्यायी आणि अक्षय इंधनाची उपलब्धता आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले आहेत. एकूणच, CAFE-3 लागू झाल्यानंतर, कार कंपन्यांसाठी फक्त अधिक कार विकणे पुरेसे नाही. त्यांच्या संपूर्ण कार श्रेणीतील सरासरी इंधन कार्यक्षमता आणि उत्सर्जन विहित मर्यादेत राहतील याची देखील त्यांना खात्री करावी लागेल.
Comments are closed.