अशी वेळ येईल की महाराष्ट्राला कोणी कर्ज देणार नाही, कॅगच्या अहवालात महायुतीच्या कारभारावर ताशेरे

राज्याच्या आर्थिक क्षमतेचे चित्र असलेला ‘कॅग’चा अहवाल आज सादर झाला. कॅगने राज्य सरकारला निधीचे नियोजन अधिक सक्षम करण्याबरोबरच निधी वेळेत वितरित करणे, खर्चावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे, नियमित लेखापरीक्षण, अंतर्गत नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करणे आणि अनावश्यक खर्च रोखण्यासाठी कठोर देखरेख व्यवस्था उभारण्याची शिफारस केली आहे. राज्याची महसुली तूट आणि कर्जाचा बोजा यामुळे राज्याला भविष्यात कर्ज उभारता येणार नाही अशी बिकट आर्थिक परिस्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

ऑगस्ट 2019 ते मार्च 2024 या कालावधीतील अंमलबजावणीचा आढावा घेताना कॅगने नमूद केले की, राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या 51 हजार 560 पाणीपुरवठा योजनांपैकी केवळ 12 हजार 703 योजना पूर्ण झाल्या. उर्वरित 38 हजार 857 योजना विविध टप्प्यांवर रखडल्या आहेत. मार्च 2024 पर्यंत 1 कोटी 25 लाख कुटुंबांना नळजोडणी देण्यात आल्याचा दावा असला तरी 1 कोटी 8 लाख कुटुंबांचा जिल्हा कृती आराखडय़ातच समावेश करण्यात आला नव्हता, अशी धक्कादायक बाबही कॅगने उघड केली आहे.

अधिक दराने कंत्राटांचा फटका

राज्यातील 13 हजार 835 योजनांच्या खर्चात नंतर मोठी वाढ करावी लागली. वाढती लोकसंख्या, जलस्रोत किंवा जागेतील बदल, अतिरिक्त कामे आणि निविदेपेक्षा अधिक दराने कंत्राटे दिल्यामुळे 9 हजार 608 कोटी 87 लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडला.

कॅगचा निष्कर्ष

महसुली तूट, वाढते कर्ज, निधीचा अपुरा वापर आणि आर्थिक शिस्तीतील त्रुटींमुळे राज्याच्या वित्तीय व्यवस्थापनासमोर गंभीर आव्हाने उभी राहिली असल्याचा निष्कर्ष कॅगच्या अहवालात काढला आहे.

वित्तीय व महसुली तूट वाढण्याचा धोका

वाढत्या महसुली तुटीमुळे भांडवली खर्चासाठी बाजारातील कर्जावर अवलंबून राहाणे आवश्यक आहे.यामुळे दीर्घकालीन कर्जाच्या स्थिरतेसाठी संभाव्य धोका निर्माण होतो. 27 हजार 184 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची देणी फेडलेली नसल्यामुळे वित्तीय शिल्लक वाढली. त्यामुळे वित्तीय तूट आणि महसुती तूट वाढण्याचा धोका आहे. परिणामी वित्तीय मजबुतीकरणाच्या दिशेने सध्याच्या प्रवासात संभाव्य संरचनात्मक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागू शकते.