एखाद्याला पाकिस्तानी म्हणणे हा गुन्हा नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले महत्वपूर्ण निरीक्षण

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

एखाद्या व्यक्तीला ‘पाकिस्तानी’ किंवा ‘मियाँ-टियाँ’ असे संबोधणे हे योग्य नसले, तरी तो गुन्हा होऊ शकत नाही, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात नोंदविले आहे. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांनी हे निरीक्षण सुनावणीप्रसंगी मंगळवारी नोंदविले.

झारखंड राज्याच्या चास येथील कार्यालयातील हे प्रकरण आहे. या कार्यालयात एका व्यक्तीने कार्यालयात उर्दू भाषांतर करण्याचे काम करणाऱ्या एका कारकुनास संबोधून, एका वादाच्या प्रसंगी ‘पाकिस्तानी’ आणि मियाँ-टियाँ असे शब्द उपयोगात आणले. या कारकुनाने या व्यक्तीविरोधात धर्मावरुन अपमान केल्याच्या गुन्ह्याखाली तक्रार सादर केली. आरोपीचे नाव हरिनंदन सिंग असे आहे. त्याने माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत काही माहिती कार्यालयाकडून मागितली होती. त्यांना संबंधित माहिती पाठविण्यात आली. मात्र, आपण मागितलेली माहिती पाठविलेल्या कागदपत्रांमध्ये नाही, असा आरोप करुन त्यांनी ही माहिती स्वीकारण्यास नकार दिला. तसेच माहितीत बेकायदेशीररित्या खाडाखोड करण्यात आली आहे, असा आरोपही केला. त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यालयाने ती माहिती एका कर्मचाऱ्यासमवेत अर्जदार सिंग यांच्या घरी पाठविली. यावेळी सिंग यांचा आणि या कर्मचाऱ्याचा वाद झाला. सिंग यांनी कर्मचाऱ्याला उद्देशून पाकिस्तानी आणि मियाँ-टियाँ असे शब्द उपयोगात आणले, असा कर्मचाऱ्याने आरोप केला. त्यानुसार सिंग यांच्या विरोधात धर्मभावना दुखाविल्याच्या गुन्ह्याखाली तक्रार नोंद करण्यात आली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने सिंग यांच्या विरोधात भारतीय दंड विधान अनुच्छेद 298, 353 आणि 504 अंतर्गत दोषारोपपत्र सादर केले होते. सिंग यांनी या दोषारोपपत्राविरोधात झारखंड उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. तथापि, त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात अपील

झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील याचिका सादर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते सिंग आणि झारखंड सरकार यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर 11 फेब्रुवारीला या प्रकरणावर अंतिम निर्णय दिला होता. एखाद्याला उद्देशून पाकिस्तानी किंवा मियाँ-टियाँ अशा शब्दांचा उपयोग करणे हे अयोग्य किंवा अभिरुचीहीन आहे. तथापि, हा गुन्हा नव्हे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांविरोधात या शब्दांचा आधार घेऊन धार्मिक भावना दुखावल्याचा किंवा धर्माच्या आधारावर अपमान केल्याचा गुन्हा सादर करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणाचा प्रारंभ 2020 मध्ये झाला होता. अशा प्रकारे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयद्वारे स्थगिती दिली असून गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला.