राहुल गांधींच्या विरोधात 'महान व्यक्तींची' मोहीम

272 निवृत्त न्यायाधीश-अधिकाऱ्यांचे निवडणूक आयोगाला खुले पत्र : काँग्रेस निवडणूक आयोगाची प्रतिमा मलीन करत असल्याचा दावा,राहुल गांधींनी केलेला मतचोरीचा आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

देशभरातील 272 निवृत्त न्यायाधीश आणि अधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगावर मतांची चोरी केल्याबद्दल टीका करणारे एक खुले पत्र बुधवारी जारी केले. त्यात लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षावर टीका करण्यात आली. या पत्रात काँग्रेस पक्ष सतत निवडणूक आयोगासारख्या संवैधानिक संस्थांची विश्वासार्हता कमी करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला असून देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेत अनावश्यक अविश्वास पसरत असल्याचेही म्हटले आहे.

देशातील 272 प्रतिष्ठित नागरिकांनी निवडणूक आयोगाला संयुक्तपणे काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध खुले पत्र लिहिले आहे. यामध्ये 16 माजी न्यायाधीश, 123 निवृत्त नोकरशहा-अधिकारी आणि 133 निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. निवृत्त नोकरशहांमध्ये 14 माजी राजदूतही समाविष्ट आहे. या खुल्या पत्राचे शीर्षक ‘राष्ट्रीय संवैधानिक संस्थांवर हल्ला’ असे आहे. सदर पत्रात आम्ही, नागरी समाजातील ज्येष्ठ नागरिक, भारताच्या लोकशाहीबद्दल चिंतीत असल्याचे गाऱ्हाणे मांडले आहे.

लोकशाहीवरील हल्ला आता बंदुकीच्या बळावर नाही तर विषारी भाषेत केला जात आहे. काही राजकीय नेते, खऱ्या धोरणात्मक चर्चेत सहभागी होण्याऐवजी निराधार आणि प्रक्षोभक आरोप करून नाट्यामय राजकारणात गुंतल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या पत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आदर्श कुमार गुप्ता, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांच्यासह 16 माजी न्यायाधीशांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तसेच माजी रॉ प्रमुख संजीव त्रिपाठी आणि एनआयएचे माजी संचालक योगेश चंद्र मोदी यांच्यासह अनेक निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्यांनीही स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

निवडणूक आयोग हा भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेचा सर्वात महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे. त्यावर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे जनतेच्या विश्वासाला धक्का पोहोचवते आणि लोकशाहीला हानी पोहोचवते. राजकीय मतभेद आवश्यक आहेत, परंतु संवैधानिक संस्थांवर सतत आरोप करणे हे राष्ट्रीय हिताच्या विरुद्ध आहे, असे सदर पत्रात म्हटले आहे. राहुल गांधी यांनी आतापर्यंत तीन पत्रकार परिषदा घेऊन निवडणूक आयोगावर मतचोरी केल्याचा आरोप केला आहे. त्यांनी आयोगाला मोदी सरकारची ‘बी टीम’ असेही संबोधत भाजपशी संगनमत असल्याचा आरोप केला आहे. सर्वप्रथम, लष्कर, नंतर न्यायव्यवस्था आणि संसदेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतर आता निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले जात आहे. ही एक ‘धोकादायक प्रवृत्ती’ बनली आहे. यात निवडणूक पराभव लपविण्यासाठी संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर हल्ला केला जात असल्याचे विविध क्षेत्रातील प्रतिष्ठित आणि जाणकारांनी निवडणूक आयोगाला पत्राद्वारे कळवले आहे.

हा ‘राजकीय संधीसाधूपणा’

राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगावर मतचोरीचा आरोप करताना त्याला ‘देशद्रोह’ असे म्हणत अधिकाऱ्यांना धमकावले होते. मात्र, त्यांनी कोणतीही अधिकृत तक्रार किंवा प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही. हा केवळ ‘राजकीय राग’ असून त्याला कोणताही ठोस आधार नाही. विरोधी पक्ष जिंकले की निवडणूक आयोगावर कोणतेही आरोप केले जात नाहीत, परंतु पराभव होताच आयोगावर दोषारोप सुरू होतात. हा ‘राजकीय संधीसाधूपणा’ असल्याचेही पत्रात नमूद आहे.

‘एसआयआर’चे समर्थन

टी. एन. शेषन आणि एन. गोपालस्वामी सारख्या माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाला एक अतिशय मजबूत आणि निष्पक्ष संस्था बनवले आहे. अशा स्थितीत आज निवडणूक आयोगावर केलेले निराधार हल्ले लोकशाहीसाठी हानिकारक आहेत. प्रत्येकाने भारतीय निवडणूक आयोग आणि इतर संवैधानिक संस्थांवर विश्वास ठेवला पाहिजे. बनावट मतदार, नागरिक नसलेले आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांना मतदार यादीतून बाहेर ठेवणे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे, असे म्हणत ‘एसआयआर’चे समर्थनही करण्यात आले आहे.